शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय संघटनेचे काम बंद आंदोलंन; प्रलंबित मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्याची मागणी

राज्यशासन आतापर्यंत नेहमीच कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करू असे पोकळ आश्वासन देत आले आहे . सद्य परिस्थितीतल्या कोरोना महामारीमध्ये सुद्धा हे वैद्यकीय अधिकारी फ्रंटलाईनवर एक दिवसही सुट्टी न घेता काम करत आहेत.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे वर्षानुवर्षे राज्यशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे आजपर्यंत कधीही वैद्यकीय अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्या पदांवर आजपर्यंत वर्षानुवर्षे १२० दिवसांच्या तत्वावर तात्पुरत्या नियुक्तीने कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी आहेत. अपघात विभाग, पोस्ट मॉर्टेम, मेडिको लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, ब्लड बँक, महात्मा जोतीराव फुले जण आरोग्य योजना, जणांनी शिशु सुरक्षा योजना, नैसर्गिक आपत्ती दरम्यानचे नियोजन अशा अतिमहत्वाच्या ठिकाणी हे वैद्यकीय अधिकारी काम करत असतात.

राज्यशासन आतापर्यंत नेहमीच कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करू असे पोकळ आश्वासन देत आले आहे . सद्य परिस्थितीतल्या कोरोना महामारीमध्ये सुद्धा हे वैद्यकीय अधिकारी फ्रंटलाईनवर एक दिवसही सुट्टी न घेता काम करत आहेत. रुग्णाचे स्वॅब कलेक्शन पासून ते कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या शवाची योग्य ती विल्हेवाट लावण्याच्या नियोजना पर्यंतचे अति महत्वाचे काम करून सुद्धा पर्मनंट तर करणे नाहीच पण त्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवेमध्ये नियमित करून त्यांना सातवा वेतन आयोग लावावा, अशी माफक आणि रास्त मागणी वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने मागणी केलेली आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी १ ते ७ जानेवारी २०२१ मध्ये काळ्या फिती लावून काम केले. त्याचीही दखल शासनाने न घेतल्यामुळे एक दिवस काम बंद आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रलंबित मागण्याची तात्काळ पूर्तता व्हावी ही त्यांची मागणी आहे.