कृषी विधेयक पावसाळी अधिवेशन : आघाडी सरकारच्या चार मंत्र्यांची शरद पवारांशी चर्चा

केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे संमत केलेले आहेत त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. विशेषतः शेतकऱयांना मदत करण्याच्या दृष्टीने ज्या त्रुटी आहेत त्याबाबत आम्हाला काही निर्णय घ्यायचे आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही आज शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून काही सूचना आम्ही घेतल्या आहेत.

    केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारचे हे कृषी सुधारणा विधेयक राज्यात लागू करताना शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होता कामा नये ही भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दादा भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील तसेच राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.राज्याच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यापूर्वी शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी बैठक पार पडली.

    केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे संमत केलेले आहेत त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. विशेषतः शेतकऱयांना मदत करण्याच्या दृष्टीने ज्या त्रुटी आहेत त्याबाबत आम्हाला काही निर्णय घ्यायचे आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही आज शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून काही सूचना आम्ही घेतल्या आहेत. त्याचा विधेयकात अंतर्भाव करून सुधारणा विधेयकाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल व येत्या ५ जुलैपासून सुरू होणाऱया पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल, असे थोरात यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.