पाळीव पशूंची सुरक्षा रामभरोसे : लस साठवणुकीसाठी सामग्री खरेदीत दिरंगाई

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचा प्रत्येक घटक हवालदिल झाला आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी वर्गाला या महामारीची सर्वात मोठी झळ बसली आहे. त्यात शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ

 मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचा प्रत्येक घटक हवालदिल झाला आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी वर्गाला या महामारीची सर्वात मोठी झळ बसली आहे. त्यात शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या पशुधनाची सुरक्षा लालफितीत अडकून पडली आहे. लाळ आणि खुरांच्या आजारापासून जनावरांना संरक्षण देणाऱ्या लसीची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सरकारने अद्याप खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनावरांचा जीव ऐन खरिपाच्या तोंडावर टांगणीला लागला आहे. 

भारत सरकारचा पशुपालन विभाग सर्व राज्य सरकारांना विविध योजनांच्या माध्यमातून जनावरांना आवश्यक असणाऱ्या लसी आणि त्यांची साठवणूक करणाऱ्या यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. पाळीव जनावरांना लाळ आणि खुरांच्या आजाराचा मोठा धोका असतो. या रोगांमुळे हजारो जनावरे दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात. मात्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या लसींचा वापर केल्यास हा धोका कमी होतो. शिवाय यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये पशु संवर्धनाला आणि लसीकरणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. 
 
महाराष्ट्र सरकारच्या पशुपालन विभागाला केंद्र सरकारकडून लस आणि त्याच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे खरेदी करण्यासाठी २५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. राज्यात सध्या सरकारी मालकीचे ३ हजार पशुवैद्याकीय दवाखाने आहेत. मात्र अवघ्या १ हजार ५०० दवाखान्यांत लसींची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक असणारी कोल्ड कॅबिनेट उपलब्ध आहेत. कोल्ड कॅबिनेट उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक दवाखान्यांत लस उपलब्ध नसते आणि त्यामुळे जनावरांचे लसीकरण करता येत नाही. 
 
महाराष्ट्र सरकारने २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक पत्र लिहून पशु संवर्धन विभागाचे आयुक्त, पुणे सचेन्द्र प्रताप सिंग यांना पत्र लिहून दर कंत्राटाची मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजेच १ मार्च २०२० पूर्वी कोल्ड कॅबिनेट खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना केली होती. मात्र सरकार आणि मंत्री सुनील केदार यांच्या आदेशाला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवली.  सदरील कोल्ड कॅबिनेट सरकारी इ मार्केटमधून खरेदी करण्यासाठी आयुक्त आग्रही आहेत. मात्र आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारी कोल्ड कॅबिनेट्स सरकारी इ मार्केटमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जून महिना संपत आला तरी त्यांची खरेदी झालेली नाही. आयुक्तांनी कोल्ड कॅबिनेट खरेदी संदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे हजारो जनावरांचे लसीकरण खोळंबले आहे. पशूंना कोरोनाचा संसर्ग होतो की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्यांना किमान नियमित आणि सक्तीच्या लसी देणे आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 
 
साधारण पहिल्या पावसात नवीन गवतामुळे गायी आणि म्हशींना लाळ आणि खुरांच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे त्यांना वेळीच प्रतिबंधक लस देणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यांच्या जीवावर बेतू शकते. सुरु झालेला पाऊस आणि तोंडावरचा खरीप हंगाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आवश्यक त्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात त्याची आवश्यकता अधिक आहे.  त्यासाठी पशु संवर्धन विभाग पुणे येथील सचिव सचंद्र सिंग यांनी आवश्यक असलेल्या ३४१ कोल्ड कॅबिनेटची खरेदी तातडीने करणे आवश्यक आहे.