अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी चांगली बातमी,शैक्षणिक कर्जासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची(Annual Family Income Limit) मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक(nawab Malik) यांनी दिली.

    मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना राबवली जाते. या योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची(Annual Family Income Limit) मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक(nawab Malik) यांनी दिली.

    आतापर्यंत या उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक अडीच लाख रुपये इतकी होती. आता ही उत्पन्न मर्यादा वाढवल्याने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

    राज्य शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवलाच्या निधीतून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. १८ ते ३२ वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी अडीच लाख रुपये मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. तर ३ टक्के इतक्या व्याजदराने हे कर्ज दिले जाते.

    शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर ५ वर्षे कालावधीमध्ये विद्यार्थ्याने या कर्जाची परतफेड करावयाची असते. या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाशी किंवा जुने जकातगृह, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा https://malms.maharashtra.gov.in या लिंकवर क्लिक करावे. पुढील शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

    याशिवाय, केंद्र शासनाच्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेतून ५ लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. या योजनेतून लाभासाठी शहरी भागाकरीता विद्यार्थ्याची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख २० हजार रुपये इतकी आहे. तर ग्रामीण भागाकरिता कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ९८ हजार रुपये इतकी आहे. यासाठीही विद्यार्थी अर्ज करु शकतात, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.