फी दरवाढीविरोधात अतुल भातखळकरांनी दाखल केली याचिका, न्यायालयाने राज्य सरकारकडून आठवडाभरात मागितले उत्तर

वेळेत फी(Fees) न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देत नसल्याचा आरोप करत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई: कोरोनाच्या(Corona) काळात अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. त्यामुळे शाळांना विद्यार्थ्यांकडून फी वसुली(School Fees) सक्तीने करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. असे असतानाही काही शाळा अवाजवी पद्धतीने फी वाढ करत विद्यार्थ्यांकडून फी वसुली करत आहेत. तसेच वेळेत फी(Fees) न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देत नसल्याचा आरोप करत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

    कोरोनामुळे आर्थिक संकटात पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारनेही शालेय शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या शालेय सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता यंदा शुल्कवाढ करण्यात येऊ नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती पालकांवर करु नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाईन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच याविरोधातील तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे अशा अनेक मागण्या करणारी जनहित याचिका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी अ‍ॅड.बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

    या याचिकेवर मंगळवारी न्या. सुनिल देशमुख आमि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत प्राथमिक सुनावणी पार पडली. याचिकेची दखल घेत विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब केली.