टास्क फोर्सच्या सल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री काही जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथील करण्याची शक्यता, राजेश टोपेंनी कॅबिनेट मिटींगनंतर केलं स्पष्ट

येत्या दोन दिवसांत टास्क फोर्सच्या (Task Force)सदस्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thakre)काही जिल्ह्यात निर्बंध शिथील करायचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेतील असे राजेश टोपे(Rajesh Tope) म्हणाले.

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत १ जूननंतर टाळेबंदी (Lockdown) निर्बंध सरसकट उठविण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र अजूनही २१ जिल्ह्यात रूग्ण सापडण्याचे प्रमाण १० टक्क्यापेक्षा कमी झाले नसल्याने तूर्तास याबाबत निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे(Rajesh Tope) यांनी दिली आहे. याबाबत दै नवराष्ट्रने निर्बंध कायम राहणार असल्याची बातमी यापूर्वीच दिली होती.

    सरसकट निर्बंध उठवणार नाहीच
    याबाबत येत्या दोन दिवसांत टास्क फोर्सच्या सदस्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काही जिल्ह्यात निर्बंध शिथील करायचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेतील असे ते म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टाळेबंदी निर्बंध  उठवण्याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले. मात्र  उपलब्ध आकडेवारीनुसार सध्या सरसकट निर्बंध उठवणे योग्य होणार नसल्याचे मत मंत्रिमंडळाने व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.

    लसीकरण रामभरोसेच
    आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले की, लसीकरणाबाबत अद्यापही जागतिक निविदांची छाननी सुरू असून त्याबाबतचा तपशील संकलीत केला जात आहे. लसींच्या आयातीचे राष्ट्रीय धोरण नसल्याने फायझर, ऍस्ट्रजेनक किंवा स्फुटनिक सारख्या लसीचा पुरवठा करण्यात अडचणी कायम अहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेवून लसी बाबत राष्ट्रीय आयात धोरण निश्चित करावे अशी विनंती केली जाणार आहे असे टोपे म्हणाले.

    सध्या उपलब्ध लसीमध्ये दुसरा डोस देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून लसीकरणात मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांना सरासरी मध्ये येण्यासाठी लसी  उपलब्ध करून देण्याबाबत आज निर्णय झाल्याचे ते म्हणाले. गृहविलगीकरणाबाबत जरी अडचणी असल्या तरी संस्थात्मक विलगीकरण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या असून प्रत्येक तालुक्यात उपलब्धतेनुसार ते तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कारण रूग्णांना ते पूर्ण बरे होईपर्यंत देखभाल करणे आवश्यक आहे तरच प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे,असे टोपे म्हणाले.

    निकष बाजूला ठेवत निसर्ग वादळाप्रमाणे मदत
    यावेळी तौक्ते चक्रीवादळ ग्रस्तांना राष्ट्रीय आपत्ती निकष बाजूला ठेवत निसर्ग वादळाप्रमाणे २५० कोटी रूपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ७२ कोटी रूपये तर राज्य सरकारच्या वतीने १८० कोटी रूपयांची मदत देण्यास मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यानी दिली आहे. ते म्हणाले की वादळग्रस्त भागाला पंतप्रधानानी भेट दिली गुजरात सारख्या राज्याला हजार कोटींची मदत दिली तशीच मदत केंद्राने राज्यातील कोकणाच्या जिल्ह्याना करावी अशी मागणी करणार आहोत.