सचिन वाझे प्रकरणी भाजप आक्रमक, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची करणार मागणी

सचिन वाझे प्रकरणावरुन(Sachin Waze Case) आता भाजपाने (BJP) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारणीत मंजूर करण्यात आला आहे.

    मुंबई: उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या(Mukesh Ambani) घराबाहेर जिलेटीनच्या कांड्यांनी भरलेली स्कॉर्पिओ आढळल्यापासून सुरु झालेल्या सचिन वाझे प्रकरणाला(Sachin Waze) रोज नवे वळण मिळत आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर आता सचिन वाझेनेच आणखी एका पत्रातून स्फोट केला आहे. सचिन वाझेने मीडियाला ३ पानांचे पत्र शेअर केले आहे. त्यामध्ये, शिवसेना नेते आणि मंत्री अनिल परब यांनीही खंडणी मागितल्याचा आरोप केला आहे. त्यावरुन आता भाजपा आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे दिसून येते.

    भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एकत्र येऊन अजित पवार यांनी दोन दिवसांचं सरकार बनवलं होतं. त्यामुळेच, भाजपासोबत अजित पवार यांचे संबंध आजही चांगलेच आहेत, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगतात. मात्र, सचिन वाझे प्रकरणावरुन आता भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारणीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात येणार आहे.

    कथित भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाबाबत आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझे पुनर्नियुक्तीशी आपला थेट संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितले. सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती. सीबीआयचा एफआयआरमधील हा उल्लेख चुकीचा असल्याचे देशमुख यांच्या वकिलांनी सांगितले.

    देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचे आरोप केल्याने देशमुख यांना सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागले. सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत वकील जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. ताे रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.