जुलैपासून लशींच्या उपलब्ध होतील कोट्यवधी मात्रा,उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिली माहिती, डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण करण्याची आयसीएमआरची ग्वाही

‘कोव्हॅक्सिन’चे (Covaxin)साडे पाच कोटी तर ‘कोविशिल्ड’च्या(Covishield) २ कोटी मात्रा दरमहा उपलब्ध होतील, अशी माहिती बुधवारी केंद्र सरकारच्या(Central Goverrnment) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात(High Court) देण्यात आली.

    मुंबई: कोरोनावरती(Corona( रामबाण उपाय ठरलेल्या भारतीय बनावटीच्या ‘कोव्हॅक्सिन’चे (Covaxin)साडे पाच कोटी तर ‘कोविशिल्ड’च्या(Covishield) २ कोटी मात्रा दरमहा उपलब्ध होतील, अशी माहिती बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच भारतात डिसेंबर २०२१ पर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल असा विश्वास आयसीएमआरनं व्यक्त केला.

    राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    कोविड प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू असून जुलै महिन्यात कोव्हॅक्सीनच्या साडे पाच कोटी तर कोविशिल्डच्या दोन कोटी लसी उपलब्ध होतील. तसेच भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे डिसेंबर २०२१ पर्यंत लसीकरण केले जाईल अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला या संदर्भात सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ८ जूनपर्यंत तहकूब केली.

    सोसायट्यांमध्ये लसीकरणबद्दल मुंबई पालिकेचे कौतुक 

    मुंबई महानगर महापालिकेने खासगी रूग्णालयांच्या सोबत आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरू केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट असली तरीही याच पद्धतीनं घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवे, असं मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल हे फारच प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिकांनीही त्याचा तातडीनं स्वीकार करायला हवा याची खंडपीठाने पुन्हा आठवण करून दिली. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार बीएमसी आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली.