sambhaji raje

मुंबई : मराठा समाजाचे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.हे आरक्षण मागे घेण्यात यावे यासाठी भाजपाचे खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा समाजातील नेत्यांसह आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणात मराठ्यांचा समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र १० टक्केच्या EWS मध्ये सामील होण्यास सकल मराठा समाजाचा विरोध आहे. आणि असं केल्यास कोर्टात असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का बसू शकतो असे संभाजीराजे यांच्याकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.याबाबतची माहिती संभाजीराजेंनी दिली

दरम्यान मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राज्यसरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजातील बांधवांवर कोणताच अन्याय होणार नाही असे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी सरकारकडून कोर्टात फेरविचार याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. मात्र आज खासदार संभाजीराजे आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीत सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर नाहीतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरच आरक्षण हवे, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे.तसेच आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण दिल्यास केल्यास कोर्टात असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का बसू शकतो, परिणामी मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षणापासून मुकावे लागेल अशी भीती मराठा समाजाला वाटत आहे, अशी भूमिका घेत खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री यांना EWS चे आरक्षण मागे घेण्यात यावे, असे सांगितले.त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.