couple

कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी(domestic violence) जुहू येथील व्यावसायिकाला विभक्त झालेल्या पत्नीला ५० हजारांची पोटगी(alimony) देण्याचे आदेश दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरोधात व्यावसायिकाने न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.

    मुंबई: एखादे जोडपे(cpuple) विभक्त जरी झाले तरीही पतीप्रमाणे त्याच्या पत्नीलाही सुखी(right to happy) आणि समृद्ध जीवन शैलीत जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई सत्र न्यायालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान दिला. दिंडोशी दंडाधिकारी न्यायालयाने याचिकाकर्त्या व्यावसायिकाच्या पत्नीला दरमहा ५० हजारांची पोटगी मंजूर करण्याच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यात नकार देत त्याची याचिका फेटाळून लावली.

    कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी(domestic violence) जुहू येथील व्यावसायिकाला विभक्त झालेल्या पत्नीला ५० हजारांची पोटगी देण्याचे आदेश दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरोधात व्यावसायिकाने न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सत्र न्यायालयाचे न्या. एस. यू. बघेले यांनी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    यावेळी केंद्र सरकारने जीएसटीची अंमलबजावणी केल्यापासून आपल्याला व्यवसायात प्रचंड तोटा आणि नुकसान सहन कारवे लागत आहे. त्यामुळे पत्नीला जास्त पोटगी देता येणार नाही,असा दावा व्यावसायिकाच्यावतीने करण्यात आला. तसेच पत्नीला पोटगी देण्यासही देण्यास नकार दिला.

    दरम्यान न्यायालयासमोर पतीच्या उत्पन्नाची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. तेव्हा पती आणि त्याच्या आईवडिलांची सुश्रुशा करण्यास सेवेला तीन नोकर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावरून त्यांच्या सुखी जीवनशैलीची प्रचिती आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आपण सुखी आणि समृद्ध जीवन जगत आहात तसेच जीवन जगण्याचा पत्नीलाही हक्क आहे. म्हणून व्यवसायातील तोटा हा पत्नीच्या सुखी जगण्याच्या हक्काच्या आड येता कामा नये. पत्नीला पुरेशी पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचे मत नोंदवत पतीला व्यवसायात तोटा झाला म्हणून त्याचे परिणाम पत्नीला भोगावे लागू नयेत, असेही स्ष्ट करत न्यायालयाने पत्नीला दरमहा ५० हजारांची पोटगी मंजूर करण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यात नकार देत पतीची याचिका फेटाळून लावण्यात आली.