Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी

लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर आदेशातील रक्कम मिळण्याबाबत तुम्ही करत असलेली मागणी ही माझ्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आहे. केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर प्राधिकरणाने लवादाच्या निकालाला आव्हान दिल्यानंतर बँक हमीच्या ७५ टक्के रक्कमच अदा करण्याचे नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे बँका हमी देण्यासाठी पुढे का येत नाहीत, याचे तुम्ही पुनरावलोकन केले पाहिजे. हा मुद्दा बीएआयने वित्त मंत्रालय आणि विधी मंत्रालयासमोर मांडला पाहिजे.

केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग विभागाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत नुकतीच बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियांच्या (बीएआय) झालेल्या बैठकीत पायाभुत उद्योगक्षेत्राला उदभवणाऱ्या विविध समस्या सोडविण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले. पोलाद व सिमेंटच्या किंमतींवर नियंत्रणासाठी या उद्योगासाठी नियंत्रक नियुक्त करण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. असोसिएशनच्या विविध मागण्यांबाबत त्यांनी अतिशय सकारात्मक भुमिका दर्शविली.

पोलाद आणि सिमेंट उद्योगाकडून नफेखोरीसाठी केल्या जात असलेल्या समुहबाजीविरोधात नाराजी व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी ही पध्दत देशाच्या हिताविरोधात असून केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. “ मी याची अतिशय गंभीर दखल घेतली असून त्याबाबत पंतप्रधांनांबरोबर चर्चाही केली आहे. बहुतांश पोलाद कंपन्यांकडे स्वतःच्या मालकीच्या लोहखाणी असून कामगारांचे वेतन आणि वीजशुल्क वाढलेले नसताना पोलादाच्या किमंतीत वाढ का झालेली आहे, यामागचे तर्कच लक्षात येत नाही. त्याचप्रमाणे सिमेंट उद्योगही सद्यस्थितीचा गैरफायदा घेत नफेखोरी करत आहे. त्यांच्या या कृती देशाच्या हिताच्या दृष्टीने फायद्याच्या नाहीत. आगामी पाच वर्षात आम्ही १११ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविणार असुन देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनवर नेण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. परंतु सिमेंट आणि पोलाद उद्योगाकडून अशी समुहबाजी केली जात असेल तर हे उद्दीष्ट गाठणे अवघड होईल,” असे स्पष्ट मत त्यांनी या बैठकीत मांडले.

पोलाद आणि सिमेंट उद्योगासाठी नियंत्रक प्राधिकरण ही उत्तम संकल्पना असून याबाबत अंतिम निर्णय हा केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाने घ्यायचा आहे. परंतु मी तुम्हाला आश्वस्त करु इच्छितो की या प्रकाराची अतिशय गंभीरपणे नोंद घेण्यात आली असून आम्ही त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीएआयने पायाभूत क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी यावेळी केली. उद्योगाचा दर्जा दिल्यास कर आणि अन्य शुल्कांबाबतच्या समस्या सोडविण्यास मदत होईल, असे मत बीएआयचे अध्यक्ष मोहन यांनी मांडले. त्यावेळी गडकरी यांनी या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर पायाभुत क्षेत्रात सरकारने आखलेल्या उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी या क्षेत्रातील दिग्गजांनी सहकार्य करण्याचे आणि सक्रीय भुमिका घेण्याचे आवाहन केले. “ आम्ही पायाभूत क्षेत्रात तब्बल१११ लाख कोटी रुपयांचे तर रस्ते उभारणीचे तब्बल १५ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प नियोजित केलेले आहेत. यामुळे पायाभूत आणि बांधकाम उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. परंतु या क्षेत्रात कार्यरत घटकांनी किंमतखर्च आणि वेळेत प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी नाविन्यपुर्ण पावले आणि सक्रीय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यात बीएआयचा सहभाग हा अतिशय महत्वाचा आहे,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

चर्चेत आणखी माहिती देताना  गडकरी यांनी जीएसटीच्या मुद्दाबाबत आपण संबंधित खात्यांशी यापुर्वीच चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा विचार घेता आमची अर्थमंत्रालयाबरोबर अनेकदा चर्चा झालेली आहे. या कराची पध्दत आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आम्हाला अनेक अडचणी येत आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने न्हाई (NHAI) आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना निविदा या निव्वळ शुध्द खर्चाचा ( कोटेड बिडचा) भाग वगळून जारी करण्याचे आदेश दिल्याने ही समस्या सुटू शकते. याबाबत जारी करण्यात आलेल्या लेखी आदेशात भविष्यात निविदा जारी करताना त्यात जीएसटीसह बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करण्यास स्पष्ट करण्यात आलेले आहे आणि हे वेगवेगळे अदा केले जाणार आहे. जीएसटीपुर्वीच्या प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रमाणित अंमलबजावणी पध्दतही मंत्रालयाने जाहीर केलेली आहे, ” असे ते म्हणाले.

कामाचे बिल मंजूर केल्यानंतर असोसिएशनने संबंधित राज्य सरकारांबरोबर नियमित संवाद साधण्याचे आवाहन  गडकरी यांनी केले. माझे मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी कंत्राटदारांचे कामाचे बिल मंजूर करण्यासाठी विशिष्ट मंच विकसित केलेला आहे. निर्धारित वेळेनंतर आम्ही कोणतेही बिल अडवून ठेवेलेले नाही. बिलांच्या पैशासाठी कंत्राटदाराला आमच्याकडे चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी आम्ही विशिष्ट यंत्रणा उभी केलेली आहे. जर तुम्हाला याबाबत विशिष्ट तक्रार असेल, तर तुम्ही जरुर माझ्याकडे या. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कामांच्या बिलांबाबत तुम्हाला थेट त्यांच्याशी संवाद साधावा लागेल ,” असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

खनिज धातूंवरील रॉयल्टी आकारणी ही या क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे गडकरी यांनी मान्य केले. न्हाईच्या रस्ते बांधणी कामांसाठी आकारली जाणारी रॉयल्टी आणि अन्य स्थानिक करांत माफी देण्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्रालयाने राज्य सरकारांना पावले उचलण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. “ परंतु बुलढाण्यात आम्ही राबवत असलेल्या अनोख्या प्रयोगाबाबत मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. आम्ही कंत्राटदारांकडून नदी आणि नाल्यातील गाळाचा उपसा करत असून त्यासाठी रॉयल्टी देण्याची गरज नाही. त्यांच्याकडून वापरली जाणारी माती ही रॉयल्टीमुक्त आहे. त्यांना प्रकल्प राबविताना फक्त जलसंधारणासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यांना पाणी अन्यत्र वाहून जाण्यास प्रतिबंध करण्याच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आणि जमिनीत अधिकाधिक पाणी मुरेल याकडे लक्ष द्यायचे आहे. हा प्रयोग बुलढाण्यात अतिशय यशस्वी ठरला असून त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी उंचावली आहे. परिणामी २६ हजार विहीरी पुनरुज्जीवित झाल्या आहे. त्यातून २० हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आली आहे,” हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.

बीएआय आणि कंत्राटदारांनी रॉयल्टीच्या मुद्दावर तोडगा निघण्यासाठी राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजुने निकाल दिल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार मान्य करण्यात आलेला निधी काही प्रमाणात मिळण्याबाबत गडकरी म्हणाले की, लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर आदेशातील रक्कम मिळण्याबाबत तुम्ही करत असलेली मागणी ही माझ्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आहे. केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर प्राधिकरणाने लवादाच्या निकालाला आव्हान दिल्यानंतर बँक हमीच्या ७५ टक्के रक्कमच अदा करण्याचे नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे बँका हमी देण्यासाठी पुढे का येत नाहीत, याचे तुम्ही पुनरावलोकन केले पाहिजे. हा मुद्दा बीएआयने वित्त मंत्रालय आणि विधी मंत्रालयासमोर मांडला पाहिजे.

या क्षेत्रात बांधकामाचा खर्च कमी होण्यासाठी बीएआय, कंत्राटदार आणि उद्योगांच्या संघटनांनी नाविन्यपुर्ण अविष्कारांचा वापर करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी यावेळी केले. मग ते रस्ते बांधणी असो अथवा घरबांधणी असो, बांधकामाचा खर्च हा प्रतिचौरसफुट एक हजार रुपयांपुढे नको. त्यासाठी डिझेलऐवजी सीएनजी, एलएनजी अथवा बायो सीएनजीचा वापर केला पाहिजे. त्यामुळे खर्च निम्म्याने कमी होईल. आणि पुढील पाच वर्षात १५ लाख कोटी रुपयांचे रस्ते उभारण्याचे सरकारने स्वप्न साकार होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले