Aaditya Thackeray

नव्या विद्युत वाहन धोरणानुसार (Electric Vehicle Policy) राज्यात विद्युत वाहनांच्या उत्पादन आणि वापराला चालना दिली जाणार आहे.

    मुंबई: राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे(Aaditya Thakre) यांनी आज पत्रकार परिषदेत राज्याचे विद्युत वाहन धोरण (Electric Vehicle Policy)जाहीर केले आहे. या धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगताना ते म्हणाले की, येत्या ३-४ वर्षात साऱ्या जगात वाहतून व्यवस्था वातावरणीय बदलानुसार बदलणार आहेत, त्यात महाराष्ट्र देखील कुठे कमी पडू नये यासाठी या अद्ययावत धोरणाची गरज आहे.

    नव्या धोरणाला मान्यता
    नव्या विद्युत वाहन धोरणानुसार (Electric Vehicle Policy) राज्यात विद्युत वाहनांच्या उत्पादन आणि वापराला चालना दिली जाणार आहे. त्याकरिता अपर मुख्य सचिव परिवहन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्य मसुद्याला ४ जुलैच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    वाहन नोंदणीत १० टक्के विद्युत वाहनांचा हिस्सा
    सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरीवर चालणाऱ्या विद्युत वाहनांचा असणार आहे, यातून सहा शहरात विद्युत लक्षीत वाहने सुरू केली जाणार आहेत. याशिवाय शासनाची यापुढे सर्व वाहने विद्युत परिचालित खरदी केली जाणार आहेत. भारत सरकारच्या फेम दोन प्रोत्साहना व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या वतीनेही अशी वाहने खरेदी करणाराना प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत असे ठाकरे म्हणाले.

    ९३० कोटी रूपये खर्च
    यामध्ये पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी सवलती मिळणार आहेत. तसेच उत्पादन क्षेत्रालादेखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्यात २०२२पासून नव्या निवासी प्रकल्पात वाहनांच्या चार्जिंगची सुविधा उपल्बध केली जाणार आहे. येत्या चार वर्षात या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ९३० कोटी  रूपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यातून जुनी वाहने बदलून हरित वाहने उपल्बध करण्याचा महत्वाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे असे ठाकरे म्हणाले.

    आठ महिन्यांच्या कामगिरीचा आढावा
    यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण विभागाने गेल्या आठ महिन्यात केलेल्या महत्वाच्या कामगिरीचा देखील धावता आढावा घेतला. ते म्हणाले की, मुंबईत अडीच लाख झाडे लावण्यात आली असून पुण्या कार्बन न्युट्रल पुणे अशी योजना ज्येष्ठ वैज्ञानिकांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करत आहोत. पावसाचे पाणी संधारण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून एल इडी दिव्यांचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. येत्या काही वर्षात पर्यावरणीय बदल होत असल्याने त्याबाबत जनजागृती महत्वाची असून त्या दिशेने विभागाने राज्य मागे राहणार नाही यासाठी कामाला सुरूवात केली आहे.