अखेर २ महिन्यानंतर केंद्राचे पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावर; अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची करणार पाहणी

दोन टीम वेगवेगळ्या भागात पाहणी करून पंचनामे, छायाचित्र व स्थळपाहणी करणार आहे. उस्मानाबाद तालुक्यातील पाटोदा, लोहारा तालुक्यातील सास्तुर, राजेगाव, तुळजापूर तालुक्यातील काक्रबा, अपसिंगा व कात्री भागाची पाहणी केली जाईल.

अवकाळी व अतिवृष्टी पावसामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा (Marathwada) ,विदर्भ (Vidharbha) या भागात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकाची व भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक आज उस्मानाबाद व औरंगाबाद जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. अखेर २ महिन्यानंतर केंद्राच्या पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
या पथकात एनडीएमएचे सहसचिव रमेशकुमार, केंद्रीय ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव यशपाल, अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार आर बी कौल, नागपूर कृषी विभागाचे संचालक आर पी सिंग, मुख्य अभियंता तुषार व्यास, अधीक्षक अभियंता महेंद्र सहारे या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.  अधिकाऱ्यांच्या दोन टीम वेगवेगळ्या भागात पाहणी करून पंचनामे, छायाचित्र व स्थळपाहणी करणार आहे. उस्मानाबाद तालुक्यातील पाटोदा, लोहारा तालुक्यातील सास्तुर, राजेगाव, तुळजापूर तालुक्यातील काक्रबा, अपसिंगा व कात्री भागाची पाहणी केली जाईल.

ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील ४ लाख १ हजार ८८१ शेतकऱ्यांच्या २ लाख ५९ हजार २५५ हेकटर क्षेत्रातील पिके व फळबागांचे नुकसान झाले आहे. तसंच सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर, कापूस पिकासह पपई, ऊस व फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांची शेती ववाहून गेल्याची घटना घडली आहेत तर अनेक घरांची पडझड झाली आहे. राज्य सरकारकरून पहिल्या टप्प्यात १३३कोटींची तुटपुंजी मदत तर भरीव मदतीची प्रतीक्षा आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिवृष्टीमुळे हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देत १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. परंतु, ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना थेट खात्यात मिळणार होती. पण तत्पूर्वी राज्यात शिक्षक आणि पदवीधर विधान परिषदेची निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आचारसंहिता सुरू झाली आहे. या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकार पहिल्या हप्त्यात चार हजार कोटी रुपये भलेही मंजूर केले असले तरी वास्तविक खात्यात देणे आचारसंहितेच्या नियमांमुळे अडचण झाले असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने निवडणूक आयोगासोबत पत्रव्यवहार केले गेला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मदत निधी वाटण्यास ठाकरे सरकारला परवानगी दिली होती.