doctor

मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Order To State Government) दोन आठवड्यात रत्नागिरी आणि इतर तालुक्यातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्याच्या रिक्त पदांबाबत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

    मुंबई : कोविड काळातील (Covid Period)रुग्णांची संख्या पाहता रत्नागिरी (Ratnagiri) आणि इतर तालुक्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी रिक्त पदे(Vacant Posts In Government Hospitals) भरण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, अद्याप त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Order To State Government) दोन आठवड्यात रत्नागिरी आणि इतर तालुक्यातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्याच्या रिक्त पदांबाबत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

    रत्नागिरी सिव्हिल रुग्णालय तसेच राज्यातील अन्य रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. त्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, रत्नागिरीतील १९ वैद्यकीय रिक्त पदांपैकी १६ पदे अद्यापही रिक्त असल्याचा तसेच एमडी डॉक्टरचे पदही रिक्त असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. राकेश भाटकर यांनी केला. त्यावर रत्नागिरीत ही अवस्था आहे तर महाराष्ट्राची स्थिती काय अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर रिक्त पदे भरण्यासाठी आम्ही जाहिरात काढत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर जाहिरात देण्यात आली असली तरीही त्यात कंत्राटी तत्वावर डॉक्टरांची भरती करण्यात येत असल्याचे ॲड. भाटकर यांनी सांगितले. तसेच दोन वर्षांपूर्वी ११० रिक्त पदांची जाहिरात निघाली होती त्यासाठी ११०० ते १५०० अर्ज आले होते. पुढे त्याबाबत काहीच माहिती मिळाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    त्यावर नाराजी व्यक्त करत ही गंभीर बाब आहे. रत्नागिरी विभागात फक्त तीनच वैद्यकीय पदे भरण्यात आली असतील तर जिल्हातील इतर भागाची अवस्था काय असेल असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला आणि रत्नागिरीसह, चिपळूण, दापोली, खेड, गुहागर येथील तालुका रुग्णालयातील वैद्यकीय रिक्त पदांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) तील डेटा न देता राज्य सरकारकडील संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकृत डेटा न्यायालयात सादर करण्यास सरकारला सांगितले. त्या डेटाच्या आधारे रिक्त पदांसंदर्भात नमुना आराखडा तयार करण्यास मदत येईल, असे तोंडी निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.