मुंबई : केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. देशभरात या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलने होत आहेत या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यास तूर्तास स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र हा सल्ला धुडकावून केंद्राने आपली दुराग्रही भूमिका कायम ठेवली आहे.
मुंबई : केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. देशभरात या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलने होत आहेत या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यास तूर्तास स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र हा सल्ला धुडकावून केंद्राने आपली दुराग्रही भूमिका कायम ठेवली आहे. याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात , अशा खरमरीत शब्दात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकाराला फटकारले आहे. अशोक चव्हाणांनी ट्विट करत केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
#FarmersrProtest च्या पार्श्वभूमीवर नवे कृषी कायदे तूर्तास स्थगित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला धुडकावून केंद्राने आपली दुराग्रही भूमिका कायम ठेवली आहे.
याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात.#IndiaWithFarmers #TakeBackFarmBills— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 18, 2020
अशोक चव्हाण म्हणाले, केंद्राला नवे कृषी कायदे रद्द करणे तर दूरच पण त्यात हमीभावाचे संरक्षण, फसवणूक झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार, शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सर्व शेतकऱ्यांच्या अनुमतीचे बंधन, आदी दुरुस्त्या करण्यातही स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्राचे नवे कृषी कायदे अंमलात न आणता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात अशोक चव्हाणांनी राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवले आहे.
Loading ...