केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात पावसाळी अधिवेशनात ठराव करा, किसान संघर्ष समन्वय समितीची मागणी

शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात सरकार मागे हटणार नाही असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या(Kisan Sangharsh Samanvay Samiti) महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांनी आज पत्रकारांना दिली.

    मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीचे(Mahavikas Aghadi) सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहील. शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात सरकार मागे हटणार नाही असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या(Kisan Sangharsh Samanvay Samiti) महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांनी आज पत्रकारांना दिली.

    मुख्यमंत्र्यांशी मागण्यांवर चर्चा
    याबाबत एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मत मांडले. तसेच त्या कायद्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ठराव संमत करावा, अशी मागणी केली. त्यावर तातडीने लक्ष घालून लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी तुमच्या मागण्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन पवार यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. शिष्टमंडळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी ,जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या मेधाताई पाटकर, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, शेतकरी सभेचे एस व्ही जाधव, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान सभेचे नामदेव गावडे, अ. भा. किसान सभेचे उमेश देशमुख, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सुभाष काकुस्ते, जय किसान आंदोलनचे शकील अहमद, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) च्या सीमा कुलकर्णी यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

    शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांना पाठिंबा
    शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कायद्यांबाबतच्या मंत्रीगटाबरोबर चर्चा केली. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील संबंधित खात्यांचे सचिव उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकार येत्या अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यात काही सुधारणा करून कायदे करणार आहे या संदर्भात मंत्री गटाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. अजित पवारांनी फोनवरून तातडीने या मागण्या मुख्यमंत्र्याच्या कानावर टाकल्या. त्यानंतर वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी वरील तीनही मागण्याबद्दल मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत सविस्तर चर्चा करू, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊ असे आश्वासित केले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनाही शिष्टमंडळ भेटले व त्यांनीही शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे  सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहील, शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात सरकार मागे हटणार नाही असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

    प्रमुख मागण्यांवर चर्चा
    यावेळी राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रथम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल पाठिंब्याचा व तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठराव करावा. राज्यातील प्रस्तावित कायद्याबद्दल सार्वजनिक चर्चा सुरू करून दोन दिवसाचे विशेष कृषी अधिवेशन बोलावून मगच राज्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करावी. त्याबद्दल घाई न करता व्यापक चर्चा घडवून आणावी. लहान शेतकरी, आदिवासी व महिला शेतकरी यांच्या दृष्टीने कृषी कायद्यात बदल आणावेत अशा ठोस मागण्या केल्या. तसेच फडणवीस सरकारचे कॉर्पोरेटधार्जिणे भूमी अधिग्रहण कायदे, नियम रद्द करून २०१३ चा युपीए सरकारचा भूमिअधिग्रहण कायदा पुनर्स्थापित करावा.या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.