मराठा आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नव्याने मागासवर्ग आयोग नेमण्याच्या हालचाली सुरु,वर्षावरील बैठकीत चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती

महा अधिवक्ता तसेच कायदे तज्ज्ञांसोबत काल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत झालेल्या दूरदृश्य माध्यमातील बैठकीत सूचविण्यात आल्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची(New commission for backwards) स्थापना करण्याबाबत राज्य सरकार लवकर कार्यवाही करेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याची माहिती माहितगार सूत्रांनी दिली आहे.

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या(Cabinet Meeting)  बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाच्या तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर करायच्या कायदेशीर प्रक्रियांबाबत चर्चा करण्यात आली.

    यावेळी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या व्यक्तिरिक्त ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, तसेच एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. महा अधिवक्ता तसेच कायदे तज्ज्ञांसोबत काल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत झालेल्या दूरदृश्य माध्यमातील बैठकीत सूचविण्यात आल्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याबाबत राज्य सरकार लवकर कार्यवाही करेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याची माहिती माहितगार सूत्रांनी दिली आहे.

    जनगणना आकडेवारी उपलब्ध होण्यास विलंब
    सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्ग समाजाच्या नेमक्या मागास जाती त्यांच्या मागासपणाचे निकष तसेच अन्य माहितीबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर ही माहिती जनगणनेच्या आधारे केंद्र सरकार मार्फत दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या कोविड-१९ च्या संसर्गाच्या काळात २०२१ च्या जनगणना होण्यास तसेच आकडेवारी उपलब्ध होण्यास विलंब लागू शकतो या पार्श्वभुमीवर निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्याविषयी चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

    उपसमित्यांच्या बैठकीत तपशीलवार चर्चा
    याबाबतचा निर्णय दोन्ही विषयांच्या स्वतंत्र उपसमित्यांची बैठकीत तपशीलवार चर्चा करून घेण्यात येईल अशी माहिती या सूत्रांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. तर पदोन्नती आरक्षण तसेच इतरमागावर्गीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात उपसमिती कार्यरत आहे. या दोन्ही उपसमित्यांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यावर मंत्रिमंडळात अंतिम मान्यता घेण्यात येणार आहे असे या सूत्रांनी सांगितले.