राज्य काटकसरीने चालविण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्याचा घेतला निर्णय

कोरोनाच्या संकटामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सरकारने यापुढे राज्य काटकसरीने चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी विविध योजनांवरील खर्चास स्थगिती, चालू

 कोरोनाच्या संकटामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सरकारने यापुढे राज्य काटकसरीने चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी विविध योजनांवरील खर्चास स्थगिती, चालू योजना रद्द करण्याचा निर्णय, शासकीय भरतीस बंदी, नव्या बांधकामास बंदी अशा कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. नक्की शासनाने काय पावलं उचलली आहेत. महसूलात घट झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही कठोर उपापयोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग वगळता इतर विभागांच्या नव्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
  • सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित करा आणि ज्या पुढे ढकलणे शक्य आहे त्या पुढे ढकलण्याच्या सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
  • अर्थसंकल्पात तरतुद केलेल्या निधीपैकी विभागांना केवळ ३३ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या ३३ टक्क्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेतील राज्याचा वाटा, मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि पोषण आहार यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
  •  चालू आर्थिक वर्षात नव्या योजना खर्च करू नये. नव्या योजना प्रस्तावित करू नये, असेही सांगण्यात आले आहे.
  •  कोरोनामुळे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन या विभागांना निधी खर्च करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.हे विभाग सोडून इतर विभागांना खरेदी परवानगी नाही फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणक खरेदीस मनाई असून भाड्याने कार्यालय घेण्यास बंदी आहे. तसेच कार्यशाळा, सेमिनार घेण्यास बंदी आहे.
  • कोणत्याही विभागाने नवे बांधकाम हाती घेऊ नये, असे राज्य सरकारचे आदेश आहे.