मराठा आरक्षण रद्द : जाणून घ्या काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.

    संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.

    राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा २०१८ च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.

    कोर्टाने काय म्हटलं?

    आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती स्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २६ मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

    घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे.५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.