pruthviraj chavhan

आम्ही संसदेत संख्येने कमी आहोत. मोदींनी कॉँग्रेस कुठच दिसत नाही, असा समज डिजीटल माध्यमांचा उपयोग करून केला आहे. त्यात कोरोनामुळे सद्या काहीच करता येत नाही. कॉँग्रेसमध्ये सद्या अध्यक्ष म्हणून कोणी नेतृत्व करीत नाही, हे खरं आहे. पण काम सुरू आहे. राहूल गांधी यांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही सर्व त्यांच्या सोबत आहोत.

    प्रविण शिंदे , सांगली : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी साठ सत्तर वर्षांपासून मागणी होती, त्याकरीता पहिल्यांदा शासन पातळीवर सुरूवात झाली ती २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, मराठा आरक्षण नेमके काय चूकलं ?, आरक्षण देण्यात अडचणी का आल्या ? याबाबत चव्हाण यांनी दैनिक “नवराष्ट्र”शी बातचीत केली.

    मराठा आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री असताना कशी घेतली ?

    मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुमारे साठ सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित होता, त्याला कोणीही हात घातलेला नव्हता, मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही  त्याबाबत सुमारे वर्षभर अभ्यास करून त्याबाबतचे विधेयक मांडले होते, न्यायालयाचे म्हणणे होते की ‘ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही.’असा त्याचा समज आहे, माझाही त्यावेळी तसा समज होता, पण ज्यावेळी आम्ही अभ्यास करायला लागतो, तेव्हा असं लक्षात आलं की संधी मिळालेली अतिशय कमी लोक आहेत, बहुतांशी समाज हा गरीब आहे. मागास स्थितीत जीवन व्यतीत करत आहे, त्यानंतरच आम्ही आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला, आणि विधेयक सादर केलं.

    निवडणुकांच्या तोंडावर घाई-गडबडीने आरक्षणाचा निर्णय घेतला असा आरोप करण्यात आला होता,त्याबाबत आपले म्हणणे काय ?

    मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना आमच्यावर तो आरोप झाला, मात्र तो खरा नाही, कारण आम्ही विधेयक सादर केलं, सहा महिन्यात त्याचा कायदा होण्यास वेळ लागतो, पण तत्पूर्वीच निवडणुका लागल्या, सत्तांतर झालं, आम्ही एक वर्षांपूर्वीच आयोग नेमला होता. आयोगापेक्षा मंत्रीमंडळ श्रेष्ठ असल्याने मंत्रीमंडळ समिती नेमली. जेष्ठत्वाने आम्ही नारायण राणे यांना मंत्री मंडळ समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमलं, म्हणजे आम्ही मराठा समाजाची समाजिक आणि आर्थिक बाजू समजून घेण्यासाठी, त्यासाठी लागणारी सर्व माहिती एक वर्षापूर्वीपासून गोळा केलेली होती. त्यावरच तर इतकं महत्वाचं विधेयक तयार करण्यात आलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देखील मिळालं. मात्र त्यानंतर झालेलं सत्तांतर आणि न्यायालयात खटला सुरू झाल्याने आरक्षणापुढील अडचणी वाढल्या.

    फडणवीस सरकारने आरक्षण चूकीचं दिल्याचा आरोप का केला ?

    फडणवीस सराकारला जर खरंच आरक्षण द्यायचं असतं तर मागच्या सरकारने अद्यादेश काढला आहे, न्यायालयात खटला सुरू आहे. तर त्यांनी त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी न्यायालयाकडे आमचे नवीन सरकार आहे, याबाबत आम्ही अभ्यास करून, आरक्षणाबाबतची माहिती समजून घेऊन भूमिका मांडू असा वेळ मागून घेणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ते विधेयक रद्द केलं, त्यानंतर फडणवीस यांनी देखील कोणातही विचार न करता, विधीमंडळात हे विधेयक रद्द केलं. जर आमचे विधेयक चूकीचे होते, तर त्यानंतर ज्यावेळी फडणवीस सरकारने पुन्हा विधेयक सादर केलं, त्यावेळी आम्हीच केलेलं विधेयक कोणताही काना-मात्र न बदलता, जसंच्या तसं का घेतलं ? न्यायालयाकडून, विधीमंडळात एकदा रद्द झालेलं विधेयक पुन्हा न्यायालयात कसं टिकेल?ही  मराठा समाजाची फसवणूक होती. त्यामुळे या आरोपात देखील काहीच तथ्थ नाही.

    पन्नास टक्के पेक्षा जास्तची मर्यादा आपल्याला ओलांडता येईल काय ?

    इंदिरा सहानी यांनी ११९२ साली भारत सरकार विरोधात केलेल्या याचिकेवर ९ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने जो निकाल दिला, त्यामध्ये कोणत्याही राज्यात मागासवर्गीय आरक्षण देताना पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्याचा निर्णय झाला. तो कोणत्या आधारावर ठरला, ते त्या निकालात देखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यानंतर पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत तसे करू शकतो, असाही उल्लेख आहे. शिवाय १०२  व १०३ घटनादुरूस्तीनंतर आता आरक्षणाचा सर्वस्वी जबादारी नरेंद्र मोदी यांची आहे.

     
    तामिळनाडू, तेलंगणा व हिमाचल प्रदेशात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा जास्त कशी ?

    या राज्यांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही १९९२ पूर्वी ओलांडली गेली आहे. काही राज्यांत तर ब्रिटीश काळात त्यामुळे तिथं पन्नास टक्के आरक्षणाची मार्यादा आड आलेली नाही, त्यानंतर देखील १०२ घटना दुरूस्ती करण्यात आली, ज्यामध्ये आता कोणत्याही समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार आता राज्य शासनाला राहिलेला नाही, शिवाय जर का फडणवीस सरकारने विधेयक विधीमंडळातून रद्द केले नसते तर कदाचित १०२ व्या घटना दुरूस्ती मध्ये आपल्याला पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेप्रमाणे युक्तीवाद करण्यास संधी होती, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यामध्ये म्हटले आहे की ‘आधीचा कायदा असता, त्याबाबत आम्ही विचार केला असता, मात्र का कुणास ठाऊक विद्येयक विधीमंडळातून रद्द करून ती संधी घालवण्यात आली. आता १०२ व्या घटना दुरूस्ती नंतर समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी आधी राष्ट्रपतींकडून सूचना याव्या लागतील. त्यामुळे आरक्षण ही जबाबदारी सर्वस्वी केंद्राच्या अखत्यारीच जाते.

    १०३ घटना दुरूस्तीचा काही उपयोग होईल का ?

    १०२ घटना दुरूस्तीच करताना विचार करायला हवा होता, मात्र तो झालेला दिसत नाही, बहुसंख्येच्या बळावर पटकन निर्णय घेतले जातात, त्यानंतर आता १०३ घटना दुरूस्तीमध्ये दहा टक्के आरक्षण वाढवण्यात आले आहे, एकदा आरक्षणाला ५० टक्के मर्यादा लागलेली असताना तेच कायदेमंडळ कसे काय ? दहा टक्के आरक्षण वाढवून साठ टक्के करू शकते ?, त्यामुळे त्या विरोधात देखील न्यायालयात खटला सुरू आहे, त्याचा निकाल कधी लागेल कुणास ठाऊक ?

    मराठा आरक्षणाचं पुढ काय ?

    आता मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी केवळ केंद्र शासनच घटनादुरूस्ती करू शकते, त्या शिवाय राष्ट्रपतींना राज्यानां सूचना देण्याचे अधिकार आहेत, त्यानंतर राज्य शासन मागासवर्गीय आयोग नेमून त्याबाबत काम करू शकतील, दरम्यानच्या काळात निर्माण झालेल्या व निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर खटल्यांना देखील व्यवस्थितपणे हाताळावे लागेल. त्यामुळे सध्या आम्ही जो कायदा केला होता, तो जसाच्या तसा वापरा याबाबत आमचा कोणातही आक्षेप नाही, पण आता त्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांचीच आहे.

    कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यास मोदी सरकार कमी पडलं का ?

    ही परिस्थिती हाताळण्यास जबाबदार तर आहेतच, पण ते याबाबत गुन्हेगार देखील आहेत. जगातील कोणत्याही देशाने लसी करीता पैेसे घेतलेले नाहीत. भारत सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळापासून देवी, बी.सी.जी. पोलिओ कोणत्याही लसीकरीता पैसे घेतलेले नाहीत, ही सर्वस्वी केंद्र शासनाची जबाबदारी आहे. युध्द झालं तर प्रत्येक राज्याकडून वर्गणी काढणार का ?, अशा काळात केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदारी घेतं. सध्याची परिस्थिती युध्दापेक्षा भयंकर आहे. युध्दापेक्षा जास्त लोक कोरोना साथीत मयत झाले. तीन लाख लोकांनी जीव गमावला आहे.

    लसीकरणाचे नियोजन चूकले का ?

    मोदींनी लसीचे नियोजन केलं तो मुर्खपणा आहे. जगातील सर्व देशांनी एकच ऑर्डर देऊन आपल्या जनतेला लस बुक केली. मात्र तेच मोदींनी मात्र तसं न करता, सर्व राज्यांना, महापालिकांना, इतरांना लसी घ्यायला सांगून जबाबदारी झटकली, मात्र त्यामुळे झालं असं की, अर्थशास्त्राप्रमाणे जेवढी मोठी ऑर्डर तेवढी कमी किंमत मात्र तसं न करता, लस कंपनींचा फायदा करून देण्यात आला. आणि आजही सर्वसमान्यांना लस मिळत नाही. श्रीमंत विकत घेतात, पण इतरांचे काय ? प्रत्येक ठिकाणी इव्हेंट करून चीप पब्लिसीटी केली जाते. सुरूवातीला लस तयार करणारे आमची लस पिण्याच्या पाण्याच्या बाटली पेक्षा स्वस्त असल्याचे सांगतात, आणि त्यानंतर किंमत वाढवतात ? असे कसे, यावर केंद्र शासनाचेच नियंत्रण हवे, याची कोणीतरी चौकशी करायला हवी. लोकांमध्ये भिती आहे, त्याचा फायदा घेऊन लसी विकल्या जात आहेत. इतर देशांनी एकाचऑर्डरमध्ये देशातील नागरीकांसाठी लसी अ‍ॅडव्हान्समध्ये लस बुक केल्या. मात्र त्यावेळी आपला देश थाळ्या आणि टाळ्या बडवत बसला.

    मोदी सरकारबद्दल काय सांगाल ?

    मोदी सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेलं आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला यांच्या बेजबादार धोरणांमुळे घरघर लागलेली आहे. गेल्या सलग पाच वर्षांपासून अर्थव्यवस्था घसरत चाललेली आहे. त्यामुळे आपोआपच बेरोजगारी मध्ये वाढ झाली आहे. सीएमआर रिपोर्टनुसार साडेतेरा कोटी लोकांच्या नोकऱ्या पहिल्या टप्प्यात गेल्या आहेत. तेवीस कोटी लोक दारीद्ररेषेवर आलेली खाली गेली आहेत. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात १४ कोटी लोकांना दारिद्ररेषेखाली गेलेल्यांना वर काढले होते. मनरेगा सारखी कामाचा हक्क देणारी योजना आणली. अर्थव्यवस्थेची वाट लावली, कोरोना काळात सर्वच घालवंल, एकेकाळी भारतात सोन्याचा धुर निघतो असं चित्र होतं ते आता मृतांचा आणि प्रेतांचा खच असणारा देश अशी प्रतिमा जगभर झालेली आहे. वाजपेयी आणि मनमोहनसिंह यांनी जगाला सांगितलं की भारत आता कोणापुढं हात पसरणार नाही, पण यांनी आत्मनिर्भरची घोषणा केली, पर साधी मास्कसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागले.

    आय.टी.क्षेत्रात आपण कोठे आहोत ?

    मुलभूत संशोधना करिता जो खर्च करायला हवा तो केला जात नाही. संगणकीय प्रणालीसाठी वापरली जाणाऱ्या मायक्रोचीप जगभरातील आतिशय कमी कंपन्या बनवितात. ज्या चीप प्रत्येक ठिकाणी वापराव्या लागातत. त्या केवळ जपान, तैवान आणि अमेरिकेतून आयात कराव्या लागतात. त्यामुळे जगभरातील देशांनी त्याच्या संशोधनावर गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे. ज्यामध्ये चीनने सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी आपल्या या चीप लागतात. अब्जावधी चीप आपल्याला आयात कराव्या लागतात. जगभरातील गेल्या दहा वर्षात प्रचंड मोठा कार्यक्रम हातात घेतला आहे. केवळ चीनने १.३ ट्रिलीयन डॉलरची संशोधनावर गुंतवणूक केली आहे, यामध्ये आपण कुठंही नाही आहोत. मोदींचा दृष्टीकोन हा अ‍ॅन्टी सायन्स आहे. भारत बायोटेकने लस तयार केली, त्यासाठी एनआयव्ही ने संशोधन केलं, जी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केली होती, यांनी काय केलं? त्यामुळे संशोधन फार महत्वाचं आहे.

    विरोधपक्ष कमी पडतोय का ?

    आम्ही संसदेत संख्येने कमी आहोत. मोदींनी कॉँग्रेस कुठच दिसत नाही, असा समज डिजीटल माध्यमांचा उपयोग करून केला आहे. त्यात कोरोनामुळे सद्या काहीच करता येत नाही. कॉँग्रेसमध्ये सद्या अध्यक्ष म्हणून कोणी नेतृत्व करीत नाही, हे खरं आहे. पण काम सुरू आहे. राहूल गांधी यांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही सर्व त्यांच्या सोबत आहोत. पण काहीच हालचाली नाहीत. पक्षातील निवडणुका २३ वर्षात झालेल्या नाहीत. सोनिया गांधी यांनी पक्ष खूप चांगला चालविला, पण त्यांची तब्बेत साथ देत नाही, पक्षाच्या घटनेनुसार निवडणुका घेण्याचे सोनियाजीनीं हलचाली सुरू केल्या आहेत. कॉँग्रेसला घेतल्याशिवाय कोणतीही आघाडी होऊ शकणार नाही हे देखील तितकचं खरं आहे.