maratha reservation

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनातले गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय. राज्य सरकारने घेतला असून याबाबतची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाजातील बंधुभगिनींतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रभर मूक मोर्चे काढण्यात आले होते. या दरम्यान काहीजणांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. यातले २६ खटले हे गंभीर स्वरुपाचे असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत.तर जे खटले गंभीर स्वरुपाचे नाहीत असे सर्व खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. एएनआयने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचं आश्वासन दिले होते त्यानुसार कालच मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला. मराठा आरक्षण प्रश्नाप्रकरणी सोमवारी अशोक चव्हाण यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. दरम्यान शनिवारी या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यामध्ये वर्षा बंगल्यावरही चर्चा झाली होती.