शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा,‘आश्वासित प्रगती योजना’ रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती

राज्य सरकारने(State Government) क आणि ड वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीमध्ये(Promotion) अडचण येत असल्याने १९९४ मध्ये या कर्मचार्‍यांसाठी कालबद्ध पदोन्नती योजना अंमलात आणली.

    मुंबई: क आणि ड वर्गातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीची ‘आश्वासित प्रगती योजना’ रद्द(Promotion Scheme For Teachers ) करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने(High Court Stay) स्थगिती दिली आहे. दहा वर्षांपूर्वीचा अध्यादेश रद्द करून पूर्वलक्षित प्रभावाने सदर कर्मचार्‍यांकडून दिलेल्या लाभांश कसा काय परत घेऊ शकता? असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला कोणत्याही कर्मचार्‍यांवर पूर्वलक्षीत प्रभावाने कारवाई करण्यास न्यायालयाने अंतरिम मनाई केली.

    राज्य सरकारने(State Government) क आणि ड वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीमध्ये(Promotion) अडचण येत असल्याने १९९४ मध्ये या कर्मचार्‍यांसाठी कालबद्ध पदोन्नती योजना अंमलात आणली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०११ मध्ये या योजनेत बदल करून ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेऊन अध्यादेशही जारी करण्यात आला.

    या योजनेतंर्गत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कारकिर्दीत दोन वेळा पदोन्नती आणि वेतनवाढ लागू करण्यात आली. राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, दहा वर्षांनंतर राज्य सरकारने वित्त मंत्रालयाच्या संमतीने सदर योजना रद्द करून योजनेचे सर्व लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय घेणयाबाबतचा अध्यादेश जारी केला.

    त्याविरोधात राज्यातील विद्यापीठांशी सलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील सुमारे अडीशे कर्मचार्‍यांच्यावतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सी. व्हि. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, कर्मचार्‍यांचा हितासाठी १० वर्षापूर्वी घेतलेला निर्णय रद्द करून योजनेंतर्गत देण्यात आलेले लाभ वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच या योजनेचा लाभ घेतलेले अनेक कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून आणि ग्रॅच्युइटीमधून ही वसुली केली जात आहे.

    या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितमध्येही बाधा निर्माण झाल्याने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाकडे केली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच पूर्वलक्षीत प्रभावाने कोणत्याही कर्मचार्‍यांविरोधात कारवाई करून नये, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.