दुसऱ्या विमानाने मुंबईला रवाना होण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी विचारणा करणार : राज्यमंत्री बच्चू कडू

दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि त्यांनी घेतलेले आक्षेप हे केवळ शेती आणि शेतकरी यांच्या हितापूरतेच मर्यादित नाहीत तर या देशातील संसदीय निर्णय प्रक्रिया, संघराज्य प्रणालीवर केलेलं आक्रमण, मूठभर उद्योगपतींना पूर्वतयारी करायला लावून त्यांच्या हितासाठी कायदे करण्याची घाई व त्यांच्या साठी बनवलेल्या कायद्यांना जनता ,जनसंघटना आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला.

दिल्ली (Delhi) येथे सुरू असलेले अभूतपूर्व व ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन (Farmers Agitation) आता चौथ्या आठवड्यात प्रवेश करते आहे. केंद्र सरकार ला हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी त्यांचे सर्व हातखंडे वापरूनही यश मिळत नाही म्हटल्याने आता आक्रमकपणे या आंदोलनाची बदनामी सुरू केली गेली आहे व या आंदोलनाला ज्या संघटना व पक्ष पाठिंबा देत आहेत त्यांना लक्ष करून पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना भ्रमित करून त्यांच्या विरोधी षडयंत्र केले जात असल्याचा आरोप करीत आहेत तर भाजपाचे खासदार व प्रमुख नेते बेताल वक्तव्य करत शेतकरी कायदे हे कसे शेतकऱ्यांना लाभदायक आहेत हे सांगण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेत आहेत म्हणून आता या देशातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संघटनांनी केंद्रसरकारच्या या हुकूमशाही अरेरावीला रस्त्यावर उतरून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.

दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि त्यांनी घेतलेले आक्षेप हे केवळ शेती आणि शेतकरी यांच्या हितापूरतेच मर्यादित नाहीत तर या देशातील संसदीय निर्णय प्रक्रिया, संघराज्य प्रणालीवर केलेलं आक्रमण, मूठभर उद्योगपतींना पूर्वतयारी करायला लावून त्यांच्या हितासाठी कायदे करण्याची घाई व त्यांच्या साठी बनवलेल्या कायद्यांना जनता ,जनसंघटना आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला. तर त्यांना देशद्रोही, अतिरेकी, नक्षली, आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित संबोधून दडपशाही करण्याची रणनीती हा सर्व खेळ आता जनतेपुढे उघड झाला आहे आणि त्यामुळे देशाच्या सर्वच स्तरातून या आंदोलनाला पाठींबा वाढत चालला आहे त्यामुळे भाजपा सरकार गडबडून गेले आहे.

हे आंदोलन केवळ पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांचे नाही महाराष्ट्रातील शेतकरीही त्यात सहभागी आहे हे महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबरला सर्व तहसील कार्यालयांवर झालेली निदर्शने, ८ डिसेंबरला केलेला भारतबंद आणि आता १४ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर झालेली निदर्शने व अन्नत्याग आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे परंतु रस्त्यावर उतरून दाखवलेली विधायक ताकदच जर केंद्र सरकारला कळत असेल तर महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार संघटना , शेतकरी कामगार पक्ष व लोक संघर्ष मोर्चा यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील शेतकरी कोरोनाचा काळ लक्षात घेऊन प्रातिनिधिक स्वरूपातच परंतु केंद्र शासनाला धडकी भरेल अश्या भव्य संख्येने दि. २२ डिसेंबरला मुंबईत धडकणार आहेत.

महाराष्ट्रातील अजून संघटना ही यात सहभागी होतील आमची प्रमुख मागणी शेतकरी विरोधी तिन्ही कायदे व प्रस्तावित वीज बिल विधेयक हे तात्काळ रद्द व्हावेत हीच आहे त्याच बरोबरआम्ही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनासोबत आहोत हे सांगण्यासाठी व हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तर गंभीर परिणाम केंद्र सरकारला भोगावे लागतील हा इशारा देण्यासाठीही असेल केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांना या कायद्याचे फायदे काय हे सांगण्यासाठी कुठलेही ठोस मुद्दे नाहीत म्हणून मोदी व त्यांचे सर्व मंत्री मिडीयाला हाताशी धरून पुन्हा पुन्हा तीच खोटी विधाने करीत आहेत msp चालूच राहणार हे सांगताना ते या msp ला कायद्याचे संरक्षण देणार का यावर मात्र उत्तर देत नाहीत शेतकऱ्याला पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देत त्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा बोलली जाते मात्र यात जर तुम्हाला शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याची भूमिका आहे.

त्याची काळजी आहे तर मग त्याला चढ्या भावात खरेदी करावे लागणारे बियाणे, खते, औषधे, विजबिल, सिंचन यावर त्याला संरक्षण देणारे कायदे का बनवत नाहीत आज या पूर्वीचे जे कंपन्यांच्या हिताचे कायदे आहेत त्यात दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना संरक्षण का देत नाहीत यावर मात्र सरकार उत्तर देत नाही आणि हे तिन्ही कायदे देश लॉक डाऊन असतांना ज्या पद्धतीने मंजूर केले गेलेत तेव्हाच का नाही शेतकऱ्यांना विचारले गेले त्यामुळे या कायदे करण्यामागची भूमिका उद्योगपतींच्या हातात शेतीव्यवसाय सोपवून छोट्या शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर हुसकावून लावण्याची आहे हे स्पष्ट आहे आणि म्हणून हे कायदे रद्द केल्याशिवाय आता हा शेतकरी आंदोलनाचा वणवा शांत होणार नाही केंद्र सरकारने दडपशाहीचा वापर केला तर त्याचा देशभर अधिकच तीव्र भडका उडेल याची नोंद केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे.

यासोबतच ज्या अंबानी अडाणी सारख्या भांडवलशाही घराण्यांच्या फायदा साठी हे शेतकरी विरोधी कृषी कायदे आणले गेलेत त्यांनाही आम्ही इशारा देत आहोत .आत्ता शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवरून जिओ वर बहिष्कार करण्याचा जो कॉल दिला तो अमलात आणत लाखो लोकांनी जिओ वर बहिष्कार टाकला आहे आणि ही मोहीम अधिक तेज करण्याची व अडाणी अंबानी यांच्या सर्व उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्यात यावा असे अपील व आवाहन आम्ही महाराष्ट्रातील जनतेला करीत आहोत.

आत्ता पर्यंत ह्या आंदोलनात ३० शेतकऱ्यांचा बळी गेला त्या शेतकऱ्यांना गावागावात, शहरात सकाळी ११वाजल्या पासून दुपारी १वाजे पर्यंत श्रद्धांजली सभा आयोजित कराव्यात व लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही आपल्या सोबत आहोत हा संदेश देण्यात यावा असे अपिल ही आम्ही करीत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकरी ह्या आंदोलनात दिल्लीच्या सीमेवर लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि म्हणून दिनांक डिसेंबर २० रोजी आम्ही मुंबई येथील अदानिच्या कॉर्पोरेट हाऊस वरती स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष व लोक संघर्ष मोर्चा मोर्चा काढत आंबानी अदाणी सारख्या कार्पोरेट घराण्याला इशारा दिला जाईल.

राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करत हे तिन्ही शेतकरी कायदे रद्द करण्यात येण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत व केंद्र सरकारने प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्यावे ह्या बाबत निवेदन देण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन आम्ही अधिक तीव्र करीत असून केंद्र सरकारने वेळीच याची दखल घ्यावी व शेतकरी आंदोलनाला न्याय द्यावा अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात आज मुंबईत रिलायन्स कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. परंतु बच्चू कडू यांना पोलिसांनी नागपुरातच रोखून धरलं आहे. बच्चू कडू यांना वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच अडवण्यात आल्याची मिळाली आहे.

बच्चू कडू थांबलेल्या विश्रामगृहाबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सकाळी ९ वाजताच्या विमानाने बच्चू कडू मुंबईला रवाना होणार होते. त्यांना विमानतळावर सोडण्यासाठी त्यांची गाडीही तयार होती. पण पोलिसांनी त्यांना विश्रामगृहाच्या दारातच अडवून धरलं. नागपूर पोलिसांनी अडवल्यानंतर आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलून दुसऱ्या विमानाने मुंबईला रवाना होण्याबाबत विचारणा करणार असल्याचं कडू यांनी सांगितलं.