राज्यातील ३५ पैकी केवळ १३ जिल्ह्यात कोविड-१९ (Covid-19)च्या डेल्टा प्लस(Delta Plus) व्हेरीयंटचा माग काढण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून टॅपिंग आणि ट्रेसिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात आरटीपीसीआर चाचण्यां करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

    किशोर आपटे, मुंबई : गेल्या तीन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कोविड-१९ (Covid-19)च्या डेल्टा प्लस(Delta Plus) व्हेरियंटचा सामना करण्यासाठी निर्बंध कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना जारी केलेल्या निकषांनुसार स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रॅपिड अँटिजेन चाचण्यांपेक्षा आरटीपीसीआर चाचण्या अधिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र शनिवारपासून मंगळवारपर्यंतच्या तीन दिवसांत राज्यातील ३५ पैकी केवळ १३ जिल्ह्यात या निर्देशानुसार अंमलबजावणी झाल्याची माहिती राज्य आरोग्य विभागातील जाणकार सूत्रांनी दिली आहे.

    डेल्टा प्लस व्हेरीयंटचा माग काढण्यात अडचणी
    या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ३५ पैकी केवळ १३ जिल्ह्यात कोविड-१९ च्या डेल्टा प्लस व्हेरीयंटचा माग काढण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून टॅपिंग आणि ट्रेसिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात आरटीपीसीआर चाचण्यां करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात होणाऱ्या  रॅपिड अँटिजेनच्या तुलनेत आरटीपीसाआरची संख्या अधिक असावी असा निकष ठरविण्यात आला होता. जेणे करून नेमक्या खात्रीलायक माहितीचा डेटा उपलब्ध होवू शकेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रत्यक्षात केवळ १३ जिल्ह्यात या निर्देशाचे पालन करण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीनुसार दिसून येत आहे.

    केवळ सहा जिल्ह्यांमध्ये पुरेशा चाचण्या
    या सूत्रांनी सांगितले की राज्यात सध्या २३५ आरटी पीसी आर प्रयोगशाळा कार्यरत असून त्यांच्या मार्फत ६० टक्के चाचण्या केल्या जाणे अपेक्षीत आहे. तर ४० टक्के रॅपिड अँटिजेन चाचण्या अपेक्षीत आहेत. या बाबतच्या निर्देशानंतर मागील तीन दिवसांत रॅपिड अँटिजेन चाचण्याचे प्रमाण ५५ टक्के तर आरटीपीसीआरचे प्रमाण ४५ टक्के वाढले आहे. मुंबई पुणे औरंगाबाद, नागपूर ठाणे रायगड हे जिल्हे वगळते अन्य बहुतांश जिल्ह्यात मात्र आरटीपीसीआरच्या चाचण्या आवश्यक प्रमाणात होवू शकल्या नाहीत. याबाबतच्या कारणांचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देखील या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.