election

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित ठिकाणच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागा ४ मार्च २०२१ पासून रिक्त झाल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या रिक्त पदांच्या पोटनिडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रमही देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार १५ जानेवारी २०२१ रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मदान यांनी दिली.

    मुंबई : धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर जिल्हा परिषदतील ८५ निवडणूक विभाग आणि त्यांतर्गतच्या विविध पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ एप्रिल २०२१ रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर १२ एप्रिल २०२१ पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

    १२ एप्रिल २०२१ पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करणार

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित ठिकाणच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागा ४ मार्च २०२१ पासून रिक्त झाल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या रिक्त पदांच्या पोटनिडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रमही देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार १५ जानेवारी २०२१ रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मदान यांनी दिली. त्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय विभाजित केल्यानंतर ५ एप्रिल २०२१ रोजी प्रारूपाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर १२ एप्रिल २०२१ पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यानंतर छापील मतदार याद्या २० एप्रिल २०२१ रोजी अधिप्रमाणित करण्यात येतील. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या २७ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील, असे मदान म्हणाले.

    यादीतील सर्व प्रकारच्या दुरूस्त्या करणार

    निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणार्‍या चुका, मतदाराचा चुकून विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गणाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात, अशीही माहिती मदान यांनी दिली.