jalyukt shivar

    मुंबई : राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या योजनेत कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य आयु्क्त विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सरकारला अहवाल सोपविला असून या अहवालात योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्हही उपस्थित करण्यात आले आहे.

    देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवारच्या कामांची एसीबीमार्फत खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. फडणवीस सरकार काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाबाबत मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, शिवाय कॅगने देखील ठपका ठेवला होता. 90 पेक्षा अधिक ठिकाणी पाम्याची पातळीच वाढली नाही असा ठपकाही विजयकुमार समितीच्या अहवालात ठे‌वण्यात आला आहे.

    अहवालानुसार एकूण एक हजार कामांची चौकशी केली जाणार आहे. या एक हजार कामांपैकी जवळपास 900 कामांची चौकशी ही एसीबीमार्फत तरउर्वरीत 100 कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना 2015 पासून रावण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र त्यानंतर या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.

    कॅगने देखील आपल्या अहवालात, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवला होता. 9,633 कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे ओढले होते. या योजनेबद्दल जवळपास साडेसहाशे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवरच एक समिती गठीत करण्यात आली होती.