शालेय शुल्क अधिनियम सुधारणा समितीने पारदर्शक काम करावे,सिस्कॉम संस्थेची मागणी

पाचव्या समितीच्या शिफारशीनंतर अंमलात आलेल्या शुल्क अधिनियम २०१८ मध्ये संस्थाचालकांना जाचक ठरणाऱ्या तरतुदी शाळेच्या व्याख्येतून पूर्वप्राथमिक शब्द वगळला आहे. त्याचबरोबर २५ टक्के पालकांना एकत्र येवून तक्रार दाखल करण्यास परवानगी देताना प्रकरण मिटविता येईल असे म्हटले आहे.

    मुंबई : शालेय शुल्क(Educational Fees) निश्चितीसाठी वाजवी शिल्लकची टक्केवारी, संस्थेला असणारे इतर उत्पन्न, शुल्क ठरविताना विचारात घ्यायचे खर्च, पालक संघाच्या सहमती गुणवत्तेचा विकास व नव्या सुविधा आदीबाबत शुल्क अधिनियम सुधारणा समितीने पारदर्शक काम(Transparent Work) करावे अशी मागणी सिस्कॉम या संस्थेने केली आहे.

    पाचव्या समितीच्या शिफारशीनंतर अंमलात आलेल्या शुल्क अधिनियम २०१८ मध्ये संस्थाचालकांना जाचक ठरणाऱ्या तरतुदी शाळेच्या व्याख्येतून पूर्वप्राथमिक शब्द वगळला आहे. त्याचबरोबर २५ टक्के पालकांना एकत्र येवून तक्रार दाखल करण्यास परवानगी देताना प्रकरण मिटविता येईल असे म्हटले आहे.

    शुल्क भरण्याचे निर्देश, व्यवस्थापनास व्याजासह शुल्क आकारण्यास परवानगी, पायाभूत सोयीसुविधासाठी त्या वर्षातील खर्च घेण्यास शाळेच्या व्यवस्थापनास मान्यता, पालक संख्येपेक्षा शिक्षक व व्यवस्थापन सदस्य एक अधिक अशा सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत सिस्कॉम या संस्थेने व्यक्त केले आहे.

    काय आहेत मागण्या ?

    • शुल्क नियामक समिती ही तटस्थ असावी. तिला कारवाई करण्याचे अधिकार असावेत.
    • शुल्क नियामक समितीमध्येच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र विभाग असावा.
    • प्रत्येक बालकाच्या पालकाला तक्रार दाखल करण्याची मुभा असावी.
    • शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शुल्क हे त्या शाळेच्या नियमित खर्चावर आधारित असावे.
    • राज्यातील सर्व अनुदानित विनाअनुदानित शाळांना शुल्क अधिनियम लागू असावा.
    • शुल्क निश्चितीची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन असावी.
    • वारंवार दोषी असल्याचे सिद्ध होणाऱ्या शाळा किंवा शैक्षणिक संस्थेची मान्यता रद्द करावी.
    • यु-डायसमध्ये भरली जाणारी शाळेची संपूर्ण माहिती व लेखापरीक्षण अहवाल शाळेच्या सांकेतिक स्थळावर असावी.