मूकबधिरांसाठी विशेष मास्क ठरतायत उपयुक्त,कोर्टाने राज्यभर मास्क वाटप करण्याचे सरकारला दिले निर्देश

राज्य सरकारकडून मूकबधिरांसाठी विशिष्ट कापडी मास्क (Special Mask)तयार करण्यात आले आहे. या मास्कवरील लोगोमुळे मूकबधिरांना ओळखणेही सहज शक्य होणार आहे.

    मुंबई: कोरोना विषाणूचा(Corona Spread) संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून मूकबधिरांसाठी विशिष्ट कापडी मास्क (Special Mask)तयार करण्यात आले आहे. या मास्कवरील लोगोमुळे मूकबधिरांना ओळखणेही सहज शक्य होणार आहे. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने(State Government) मुंबई उच्च न्यायालयात(High Court) देण्यात आली. त्यांची दखल घेत या मास्कचे वाटप मुंबई, पुणे महापालिकेपुरतेच मर्यादित न ठेवता संपूर्ण राज्यभर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशासह राज्यभरात मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, मूकबधिर आणि गरिबांना वापरण्यासाठी मास्क मिळत नसल्याने त्यांनाही मास्क मिळावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम या संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक तसेच श्रवण दिव्यांगजन संस्थेच्या १२० जणांना राज्य सरकारने तयार केलेल्या मास्कचे वाटप करण्यात आले होते. त्यातील ६५ टक्के लोकांना हा मास्क आवडला असून त्याला पसंती दर्शवली असल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. तसेच सदर मास्क यावेळी खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले. खंडपीठाने या नवीन मास्कची पाहणी करून मास्कच्या दोन्ही बाजूला लोगो छापण्याच्या सूचना राज्य सरकारला केली. तसेच या मास्कचे वाटप मुंबई, पुण्यापुरते मर्यादित न ठेवता ते राज्यातील इतर मुकबधिरांपर्यंतही पोहोचवण्याची तरतूद करा, असेही निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.

    सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पीपीई किट, मास्कची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसून अनेक ठिकाणी ती जाळली जात आहेत. असा आरोप यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी खंडपीठासमोर केला. अशा बेजबाबदारी आणि बेफिकरीमुळे कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवली. त्याची दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि पुणे महापालिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.