The mangroves started to grow again!

राज्याच्या किनारपट्टीत(Mangroves in Coastal Area) कांदळवन (Mangroves), प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या (Green Climate Fund) सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    मुंबई : राज्याच्या किनारपट्टीत(Mangroves in Coastal Area) कांदळवन (Mangroves), प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात राबवला जाणार आहे- सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू). राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.

    युनायटेड नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम,  ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओदिसा या तीन राज्यात “इनहान्सिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज”  हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून  यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे.

    कांदळवन पर्यटन उपजीविकेचे कार्यक्रम
    हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आला  होता.  यात कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवे पालन, सिरी भात शेती शोभिवंत मासेपालन,  कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पाचे यश विचारात घेऊन त्याची राष्ट्रीय स्तरावर व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले.  त्या अनुषंगाने हा प्रकल्प सह आर्थिक बांधिलकीव्दारे राज्यात राबविण्यात येईल.

    या प्रकल्पाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहील. प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा १३०.२६ दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्सचा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडचा हिस्सा ४३.४१ दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी २.११ दशलक्ष डॉलर्स  व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविका विषयक उपक्रमांसाठी ९.३२ दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण ११.४३ दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाची  सह आर्थिक बांधिलकी १९ दशलक्ष डॉलर्स (रु १४०.९० कोटी) इतकी आहे.