राज्य सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात, उद्याच्या बैठकीत होणार निर्णय

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्मचाऱयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, प्रशासनातील अधिकाऱयांच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्या, पण प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

    राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. निवृत्तीचे वय ६० करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. या मागण्यांच्या संदर्भात उद्या २३ जून रोजी बोलावण्यात येणाऱया राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे.

    सरकारी कर्मचाऱयांच्या मागण्या

    केंद्र व अन्य राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱयांच्या निवृत्तीचे वय ६० करावे, अडीच लाखांच्या वर असलेली रिक्त पदे भरावीत, बक्षी समितीच्या खंड दोन अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक व इतर भत्ते लागू करावेत, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा व तिसरा हप्ता द्यावा, महागाई भत्त्याची पाच महिन्यांची थकबाकी द्यावी, विविध खात्यांत रखडलेल्या बढत्या लवकर द्याव्यात, सर्व बदल्या ३० जूनपर्यंत कराव्यात.

    महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्मचाऱयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, प्रशासनातील अधिकाऱयांच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्या, पण प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासाठी राज्यभरातून महासंघावर दबाव वाढत असल्याचा दावा महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व अन्य पदाधिकाऱयांनी केला. सरकारी कर्मचाऱयांच्या मागण्यांच्या संदर्भात विचारविनियम करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाची बैठक बोलावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.उद्या २३ जून रोजी होणाऱया महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे असे महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले.