सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द : आता ठाकरे सरकारसमोर पर्याय काय?

सरकार दहा दिवसात पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागणार आहे. कायद्याची त्रुटी किंवा एखाद्या मुद्द्याची दखल घेण्यात आली नाही, हे दाखवून देण्यात सरकार यशस्वी ठरलं तरच कोर्ट ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेऊ शकतात. नाही तर सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाऊ शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हे होय. सुपर न्युमररी आरक्षण दिल्यास सरकार मराठा समाजाचा रोष शांत करू शकते, असं राजकीय निरीक्षक सांगतात

    संपूर्ण राज्यासह देशाचं लक्ष लागलेल्या अतिशय संवेदनशील मुद्दा म्हणजेच मराठा आरक्षणावर आज (दि. ५) सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा कायदा आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला आहे. राज्यात गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारला जाऊ शकत नाही त्यामुळे आरक्षणाची ५०% ची पातळी ओलांडणं शक्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज SEBC Act अंतर्गत मिळणारं मराठा समाजाचं शिक्षण आणि नोकरी मधील आरक्षण रद्द केले आहे. दरम्यान कोर्टाच्या या निकालावरून समाजात आता प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.

    दरम्यान, न्यायालयाचा निकाल येताच मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले मागच्या वर्षी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, स्थगितीचा संबंध नाही. अंतिम निकाल देऊ. याचवेळी प्रकरण वर्ग करणे गरजेचे होते. सरकारची आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती, असे मी म्हणणार नाही.पण सरकार कडे काही युक्ती देखील नव्हती. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असं विनोद पाटील म्हणाले

    काय आहे ठाकरे सरकार समोर पर्याय? 

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असलं तरी राज्यातील ठाकरे सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत. सरकार दहा दिवसात पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागणार आहे. कायद्याची त्रुटी किंवा एखाद्या मुद्द्याची दखल घेण्यात आली नाही, हे दाखवून देण्यात सरकार यशस्वी ठरलं तरच कोर्ट ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेऊ शकतात. नाही तर सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाऊ शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हे होय. सुपर न्युमररी आरक्षण दिल्यास सरकार मराठा समाजाचा रोष शांत करू शकते, असं राजकीय निरीक्षक सांगतात.