अबब! जिल्हा परिषदेसह नगरपालिकेची १०१ कोटी वसुली प्रलंबित ; लेखापरीक्षणातून माहिती उघड

७ हजार ७९७लागले ऑडिट पॉईंट

    शेखर गोतसुर्वे, सोलापूर : राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातंर्गत २०२२ -२३ सालातील स्थानिक लेखा परीक्षेण अहवालातून जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती ,नगरपालिका आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून १०१ कोटी ९१ लाख ४० हजार ९३५ इतकी वसुली प्रलंबित असल्याची माहिती लेखापरीक्षण कार्यालयाकडून उघड झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लेखापरीक्षणात कर्मचारी वेतन व भत्ते विविध विकास कामांमध्ये झालेल्या नियमबाहय, अतिप्रधान रखमा, यांची वसुली करण्यात येत आहे आक्षेपाधीन वसूलपात्र तात्पुरती अमान्य व अंतिम आमान्य करण्यात आलेले आहेत.

    ७ हजार ७९७ ऑडिट पॉईंट तपासणी दरम्यान लागले आहेत. वीस जणांची पथक सध्या जिल्ह्यात कार्यारत आहे. टेंडर फी कमी ओवर पेमेंट, डीएसआर रेट चुकीच्या घेतल्यामुळे जीएसटी, आयटी ,विमा इन्शुरन्स कामगार उपकर आधी बाबींचा समावेश असल्याने ऑडिट पॉईंट लागले आहेत .जिल्हा परिषद ३ कोटी १४ लाख ४२ हजार ३३० पंचायत समित्या ८ कोटी १५ लाख २९ हजार ९७० नगरपालिका नगरपंचायत ९०कोटी ६१ लाख ६८ हजार ६३५ इतकी वसुली प्रलंबित आहे. तर २९ कोटी ७१ लाख १८ हजार ५१३ इतकी रक्कम अंतिम अमान्य आहे.

    जिल्हा परिषद नगरपालिका पंचायत समिती आणि नगरपंचायत यांचा वसुली संदर्भातील अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी हे वसुलीवर भर देत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिक शासकीय रखमा गेल्याने किंवा कमी रक्कम दिल्याने हे ऑडिट पॉईंट लागले आहेत.

    ग्रामपंचायत विभागाकडील ५६१ अफरातफर प्रकरणांत गुंतलेली एक कोटी ११ लाख ५३ हजार ५१२ रुपयांची वसुली व समायोजन करण्यात आले.जिल्हा परिषदेनी ८८० ऑडीट पॉईंटची पडताळणी करून एक कोटी रुपयाची रक्कम वसूल केल्याचा दावा केला आहे.

    प्रलंबित अपहार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अहवाल सादर करण्यासाठी संबंधित कालावधीचे ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रमाणके, रोजकीर्द, हजेरीपत्रक, मूल्यांकन दाखले वसुलीच्या पावत्या अशी सर्व अनुषंगिक दप्तर उपलब्ध करणे करीता विस्तार अधिकारी यांनी विशेष पाठपुरावा करत आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर प्रलंबित अपहार प्रकरणाबाबत संबंधित वर्षांचे दप्तराचे विशेष मोहिमेमध्ये शोधून संबंधित ग्रामसेवक यांची पेन्शन प्रकरणे, त्यांच्या नस्ती तपासणी करून वसुली तसेच गट विकास अधिकारी यांच्या स्तरावर प्राप्त होणारे अनुपालन अहवालासोबत जोडण्यात येत आहे.

    जिल्हा परिषद नगरपालिका नगरपंचायात लेखापरिक्षण तपासणी दरम्यान सुमारे १०२ कोटीं पर्यंतची वसुली प्रलंबीत असल्याचे आढळून आले आहे. ७ हजार ७९७ परिच्छेद लागले आहे. हा संपूर्ण आहवाल विधी मंडळास पाठविण्यात आला आहे.

    -सरताज शेख, सहाय्यक संचालक स्थानिक निधी लेखा परिक्षा