धक्कादायक – राज्यात जून ते ऑक्टोबर दरम्यान १०७८ शेतकऱ्यांची आत्महत्या, हिवाळी अधिवेशनात समोर आली माहिती

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Winter Session) धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत एकूण १०७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्याची माहिती समोर आली आहे.

    मुंबई : राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत एकूण १०७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्याची माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Winter Session) सध्या सुरु असून यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी ही माहिती दिली. या आत्महत्यांपैकी ४९१ प्रकरणं जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांना आर्थिक मदतही दिल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

    राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतरही नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यासबंधी तसंच आर्थिक सहाय्य आणि आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल प्रशन विचारण्यात आले होते.
    जून ते ऑक्टोबर २०२१ कालावधीत १०७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने ४९१ पात्र ठरवली असून, २१३ अपात्र ठरली आहेत. तर ३७२ प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र ४९१ पैकी ४८२ जणांना मदतीचं वाटप करण्यात आलं आहे, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

    नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा मान्यताप्राप्त सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु न शकल्याने व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखाची मदत दिली जात आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

    उपाययोजना –

    • शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची आणि प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेता विविध उपायोजना
    • विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.
    • शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणं आणि त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली
      शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसानसारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यावंरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत आहे.