१२ महानगरपालिकांच्या निवडणूका लांबणीवर ? नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणुक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान

निवडणुक आयोगाने २८ जानेवारी २०२१ ला प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सीमानिश्चिती अधिसुचना काढली त्यासाठी हरकती आणि सुचनाही मागितल्या. त्यावर सुमारे साडेतीन हजार आक्षेप नोंदविण्यात आलेय या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी चोकलिंगम समिती स्थापन करून सुनावणी घेत निवडणुक आयोगाकडे अहवाल सादर केला.

    मुंबई- राज्यातील आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकासाठी नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचे आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाने दिले आहेत. या आदेशाला जनहित याचिकेमार्फत आव्हान देणात आले आहे. त्या याचिकेची शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावूनही आयोगाकडून प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने नाराजी व्यक्त केली. आयोगाने या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतल्यास तो निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहील असे स्पष्ट करून निवडणूक आयोगला नव्याने नोटीस बजावली.

    सर्वाेच्च न्यायालयाने १० मे रोजी राज्यातील १२ पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणुक आयोगांना दिला. त्यानुसार निवडणुक आयोगाने राज्यातील सर्व पालिकांना १५ मे पर्यंत प्रभागाची परिसिमा निश्‍चित करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रकही जारी केले. त्यानुसार, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई आणि ठाणे आयुक्तांना महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्‍चित केला. त्या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड. ऋत्विक जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर न्या. ए. के मेनन आणि न्या. एन.आर बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    निवडणुक आयोगाने २८ जानेवारी २०२१ ला प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सीमानिश्चिती अधिसुचना काढली त्यासाठी हरकती आणि सुचनाही मागितल्या. त्यावर सुमारे साडेतीन हजार आक्षेप नोंदविण्यात आलेय या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी चोकलिंगम समिती स्थापन करून सुनावणी घेत निवडणुक आयोगाकडे अहवाल सादर केला.

    दरम्यान, राज्य सरकारने ११ मार्चला महाराष्ट पालिका कायदा ५ (३) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून घेत राज्य सरकारकडे दिले. तसेच त्या कायद्यातील कलम ५ प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून त्यांचे अधिकारही रद्द केल्याकडे याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. गोरवाडकर यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आणि त्यानुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा करत आयोगाच्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतला.

    निवडणूका घ्यायच्या असतील तर नव्या प्रभाग रचनेनुसार न घेता जुन्या २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार घ्याव्यात असा दावा करून आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यची विनंतीही त्यांनी केली. तसेच नव्या प्रभाग रचनेच्या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या चोकलिंगम समितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंतीही न्यायालयाला केला. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादांची गंभीर दखल घेत निवडणुक आयेागाने १० मे च्या आदेशानुसार कोणताही निर्णय घेऊ नये, जर निर्णय घेण्यात आला तर तो याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सुनावणी १७ मे पर्यंत तहकूब केली.