13 technical assistants in Melghat released immediately! A case of bogus bill of Rs 10 crore

मनरेगा योजनेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून अधिकाऱ्यांनी हे पांदण रस्ते कागदोपत्री थातूरमातूर राबवून कोट्यावधीची बोगस बिले सादर केली आहे. मनरेगाचे तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी दीपक कांबळे यांच्यासह बारा तांत्रिक सहाय्यकांना तातडीने कामावरून कार्यमुक्त करण्यात आले.

    अमरावती : मेळघाटातील (Melghat) अतिदुर्गम भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये मनरेगा योजनेतंर्गत (MGNREGA scheme) बांधलेल्या सुमारे दहा कोटींची बोगस बिले (Bogus bills) सादर केल्याप्रकरणी अमरावती (Amravati) जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा (Chief Executive Officer Avishant Panda ) यांनी १३ तांत्रिक सहाय्यकांना (13 Technical Assistants) तातडीने कार्यमुक्त (Dismissed) केले आहे. त्यामुळे आदिवासी कुटूबांचे रोजगारा अभावी होणारे स्थलांतर थांबवण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली ‘मनरेगा’ (MGNREGA) योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.

    जि. प. चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer ) अमोल येडगे (Amol Yedge) यांनी मनरेगातील कोट्यवधींच्या अफरातफरीची चौकशी (Investigation of fraud) सुरू केली होती. मेळघाटातील बहुतांश जमीन मुरमाड आहे. शेतात जाण्यासाठी काळ्या मातीतील रस्ते पावसाळ्यात त्रासदायक ठरत होते, म्हणून अशा शेतात जाण्यासाठी रस्ते बांधण्याचे काम पंचायत समिती स्तरावर राबवण्याचे शासनाचे आदेश होते. मनरेगा योजनेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून अधिकाऱ्यांनी हे पांदण रस्ते कागदोपत्री थातूरमातूर राबवून कोट्यावधीचे बोगस बिले सादर केले होते. मनरेगाचे तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी दीपक कांबळे यांच्यासह बारा तांत्रिक सहाय्यकांना तातडीने कामावरून कार्यमुक्त करण्यात आले.

    यात किशोर दहेंडे, अनिल बिलवे, अनिल मालवीय, मो. जाहिद मो. वाहिद, कुंदन बनसोड, विजय ढगे, नारायण सावलकर, तुळशीराम कास्देकर, पुरुषोत्तम खराबे, राजाराम भिलावेकर, अमोल भोंडे, दयाराम जांबेकर या तांत्रिक सहाय्यकांना कायमस्वरूपी कामावरून कमी करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती एवढी मोठी होती की, सन २०१५ पासून कागदोपत्री पाणंद रस्त्यांची कामे कागदोपत्री दाखवून मनरेगा योजनेचा कोट्यावधीचा निधी गहाळ झाला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्च २०१८ मध्ये नवीन पाणंद रस्त्यांची कामे पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही तेव्हा तेरा पाणंद रस्त्यांची कामे कागदोपत्री दाखवून बिले सादर करण्यात आली होती.

    दोषीवर होणार कारवाई

    या प्रकरणात आणखी चौकशी सुरू आहे. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात येईल.

    – अविशांत पांडा, सीईओ, जिल्हा परिषद अमरावती