महापालिकेतून २९ गावे बाहेर? वसईत काॅंग्रेसचा जल्लोष

न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार अजूनही गावे पालिकेतच असल्यामुळे लढा संपला नसल्याचे मत लढणाऱ्या दुसऱ्या गटाने व्यक्त केले आहे.

    वसई । रविंद्र माने : वसई-विरार महापालिकेतून गावे वगळण्याबाबतच्या सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे गावे वगळण्यात आल्याचा जल्लोष काॅंग्रेसमार्फत गुरुवारी करण्यात आला. तर न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार अजूनही गावे पालिकेतच असल्यामुळे लढा संपला नसल्याचे मत लढणाऱ्या दुसऱ्या गटाने व्यक्त केले आहे.

    चार नगरपालिका आणि ५३ ग्रामपंचायतींची मिळून २००९ ला वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, पालिकेतून गावे वगळण्यासाठी वसईकरांनी लढा सुरु केला होता. या लढ्यात २०११ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गावे वगळण्याची अधिसूचना काढून वसईकरांना दिलासा दिला होता. या अधिसूचनेवर हरकत घेऊन वसई-विरार महापालिकेचे महापौर राजीव पाटील यांनी त्यावर स्थगिती आणली होती. त्यामुळे गावे वगळण्याचा लढा पुन्हा तीव्र झाला होता. काॅंग्रेस, शिवसेनेसह निर्भय जन मंच, आम आदमी पार्टी, मी वसईकर, जन आंदोलन अशा अनेक संस्थांच्या माध्यामातून वसईकर हा लढा लढत होते.

    त्यावर उच्च न्यायालयात निर्णय अंतिम टप्प्यात आल्यावर गेली १५ वर्षे चालणाऱ्या या लढ्यात १४ फेब्रुवारी २०२४ ला गावे पालिकेतच राहतील अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढून पुन्हा वसईकरांची निराशा केली. तसेच महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची ३१ मे २०११ ला उच्च न्यायालयात दाखल असलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला. १५ फेब्रुवारी २०२४ ला राज्य सरकारचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी सरकारी वकीलांना तसे लेखी कळवून गावे वगळण्याबाबत दाखल असलेल्या रिट याचिका आणि इतर संलग्न याचिका निकाली काढण्याची उच्च न्यायालयाला विनंती करण्याचेही जाधव यांनी निर्देश दिले होते.

    त्यानुसार या संदर्भातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या, त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गावे वगळण्याच्या याचिकेवर पालिकेने घेतलेली स्थगिती ही उठली गेल्याचा समज होऊन गावे पालिकेतून बाहेर पडल्याचा आनंद काॅंग्रेसच्या नेत्यांनी वसईत साजरा केला. महामार्गावर फटाके आणि वसईत जल्लोष करण्यात आला. सर्व याचिका डिस्पोज केल्यामुळे पालिकेने घेतलेला स्टे वेकेंट झाला आणि २९ गावे पालिकेतून बाहेर पडली असे हा लढा लढणारे एडवोकेट जिमी घोन्सालवीस यांनी जाहीर करुन हा जल्लोष केला.

    मात्र, सर्व याचिका रद्द केल्यामुळे गावे वगळण्याची २०११ ला दाखल असलेली याचिकाही रद्द झाली आणि नव्या सरकारने १४ फेब्रुवारी २०२४ ला गावे पालिकेतच राहणार असल्याची अधिसूचना काढली आहे. परिणामी गावे पालिकेतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जुन्या याचिका रद्द करण्याची आणि नवीन अधिसूचना काढून सरकारने गावे पालिकेतच ठेवण्याची ही मोठी खेळी केली असल्याचे मत गावांचा लढा लढणाऱ्या तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.