गेल्या तीन वर्षांपासून पुणेकरांवर असलेली वाढीव मिळकत कराची टांगती तलवार दूर झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय झाला आहे.
पुणे : गेल्या तीन वर्षांपासून पुणेकरांवर असलेली वाढीव मिळकत कराची टांगती तलवार दूर झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय झाला आहे. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामावर (Illegal Construction) आकारला जाणारा तीन पट दंड (शास्तीकर) आकारण्याचा निर्णय रद्द केला गेला आहे.
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राज्य शासनाने पुणेकरांना दिलासा दिला आहे. मिळकत करामध्ये तब्बल 50 वर्षांपासून देण्यात येणारी आणि 2018 मध्ये काढून घेण्यात येणार होती. ही सवलत पुन्हा एकदा देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने सुमारे साडे आठ लाख मिळकतदारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुर्ववत करणे, महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना मिळकत करामध्ये आकारण्यात येणारा तीन पट दंड देखील रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, सुनिल टिंगरे, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे, योगेश टिळेकर, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख हे उपस्थित होते.
Loading ...