महागड्या विजेमुळे ७५ कोटींचा झटका; ग्राहकांवर अतिरिक्त भार

राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार १० टक्केहून अधिक दरवाढ हा टॅरिफ शॉक आहे. त्यामुळे केव्हाही १० टक्केहून अधिक दरवाढ लादता येत नाही, पण या तत्वांचे व धोरणांचे उल्लंघन करून ही वाढ लादण्यात आलेली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय खारकर यांनी ‘नवराष्ट्र’ला दिली.

    आविष्कार देसाई/अलिबाग : भारनियमन कालावधीत विजेचा तुटवडा (Power Shortage) भरुन काढण्यासाठी सरकारने अदानी पॉवर (Adani Power) कंपनीकडून वीज खरेदी केली होती. त्यामुळे राज्यासह रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील विजेचे भारनियमन (Electricity Load Regulation) टाळता आले होते. अदानीकडून खरेदी केलेली विजेची तब्बल ७५ कोटी रुपयांची वसुली आता जिल्ह्यातील सहा लाख ६३ हजार वीज ग्राहकांच्या खिशातून केली जात आहे.

    जून ते ऑक्टोबर २०२२ या पाच महिन्यात सदरची वसुली करण्यात येणार आहे. भारनियमनातून सुटका झाल्यानंतर ग्राहकांना वीज दरवाढीचे (Electricity Price Hike) झटके सहन करावे लागणार आहेत. ग्राहकांनी याचा कडाडून विरोध करावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. या विरोधात त्यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांनी निवेदन स्विकारले.

    राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार १० टक्केहून अधिक दरवाढ हा टॅरिफ शॉक आहे. त्यामुळे केव्हाही १० टक्केहून अधिक दरवाढ लादता येत नाही, पण या तत्वांचे व धोरणांचे उल्लंघन करून ही वाढ लादण्यात आलेली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय खारकर यांनी ‘नवराष्ट्र’ला दिली.

    खरेदी खर्चातील कशी आहे वाढ
    आयोगाच्या मान्यतेनुसार उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावाधीमध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी रुपये, एप्रिल ४०८ कोटी रुपये, आणि मे ६३० कोटी रुपये याप्रमाणे वाढीव खर्चास आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल २०२२ च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे ५० टक्के देणे भागविण्यासाठी सहा हजार २५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी सात हजार ७६४ कोटी रुपये, तसेच त्यामधील पाच महिन्यांतील वसुली सहा हजार ५३८ कोटी रुपये आणि उर्वरित एक हजार २२६ कोटी रुपये वसुली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे. यापैकी अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे.

    सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
    सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची ५० टक्के रक्कम त्वरित भागवावी, असे आदेश दिले आहेत. केवळ अदानीचा एकट्याचा एकूण बोजा २२ हजार ३७४ कोटी रुपये आहे. यापैकी आठ हजार ४१२ कोटी रुपये यापूर्वीच डिसेंबर २०२१ पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे देण्यात आले आहेत. आता सहा हजार २५३ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत, तसेच उर्वरित सात हजार ७०६ कोटी रुपये पुन्हा डिसेंबर २०२२ पासून पुढे वसूल केले जाणार आहेत याकडे खारकर यांनी लक्ष वेधले. कंपनीकडून किमान २० हजार कोटी रुपयांची अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एप्रिल २०२३ पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडणार आहे.