भिवंडीत तब्बल 805 इमारती धोकदायक; हजारो कुटुंब धोक्यात, जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत लोकं

भिवंडी महापालिका क्षेत्रात जीर्ण इमारतींचे ढीग पडले आहेत. अशा आठशेहून अधिक इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत, पण त्यात लोक जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. पावसाळ्यात या इमारती लोकांच्या मृत्यूचे कारणही ठरतात. भिवंडी महापालिकेने अशा इमारती जीर्ण घोषित केल्या आहेत.

    ठाणे : काही दिवसांवर पावसाळा (Rainy Season) आला आहे. पावासाळ्यात धोकादायत इमारती कोसळण्याच्या घटना उघडकीस येतात. त्यामुळे मुंबईत अनेक येताच धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. भिवंडीतही (Bhiwandi) काहीशी अशीच परिस्थिती असुन, शेकडो धोकादायक इमारती उभ्या असून, त्यात शेकडो कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. या पार्श्वभुमीवर  शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पालिका प्रशासन घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहे. मात्र, या इमारत रिकामी करण्यापूर्वी महापालिकेने त्यांच्या राहण्याची कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

    भिंवडीत धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर

    पावसाळ्या पुर्वी जीर्ण, धोकादायक इमारतींच प्रश्न सोडवणासाठी भिवंडी महापालिका कार्यरत आहे.  या  नुसार, महापालिकेने इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक व अतिधोकादायक यादीत त्यांचा समावेश केला आहे. काही  अत्यंत धोकादायक इमारती या C-1 श्रेणीत येतात, म्हणजेच त्या राहण्यायोग्य नाहीत. त्याचप्रमाणे, रिकामी दुरुस्ती करण्यायोग्य वस्तू C-2A श्रेणी, न काढलेल्या दुरुस्तीयोग्य C-2B श्रेणी आणि किरकोळ दुरुस्तीयोग्य C-3 श्रेणींमध्ये मोडतात. या धोकादायक इमारतींमध्ये पाचशेहून अधिक कुटुंबे राहतात. जिथे महापालिका प्रशासन धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर या इमारतींमध्ये भाड्याने किंवा पगडी म्हणून राहणारी बहुतांश कुटुंबे हक्क गमावण्याच्या भीतीने जागा रिकामी करत नाहीत. त्यामुळे त्या कुटुंबांना जीव धोक्यात घालून धोकादायक इमारतींमध्ये राहावे लागत आहे.

    वालपाडा येथील इमारत कोसळ्यानंतर अधिकाऱ्यांना जाग

    काही  दिवसांपुर्वी वालपाडा परिसरातील वर्धमान इमारत कोसळल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींवर तातडीने कारवाई करून अपघाताची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. अपघात टाळण्यासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार जुनी व जीर्ण इमारत मालकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका व पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रथमत: संबंधित इमारतीची वीज व पाण्याची जोडणी खंडित केली जाते. यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षाच्या अधिकाऱ्यांसमोर पालिका व पोलीस प्रशासनाला धोकादायक इमारत पाडण्याची विनंती केली. विहित मुदतीनंतरही इमारत रिकामी करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर प्रशासन पोलिस बळाचा वापर करून इमारतीतील लोकांना बाहेर काढते.