पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झालं असं; तब्बल ‘इतके’ कोटी तिजोरीत

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) कर संकलन व कर आकारणी विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात तब्बल 810 कोटी रुपयांची कर वसूल केला आहे. महापालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच 810 कोटींचा टप्पा पार केला असून, हा एक माईलस्टोन ठरला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) कर संकलन व कर आकारणी विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात तब्बल 810 कोटी रुपयांची कर वसूल केला आहे. महापालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच 810 कोटींचा टप्पा पार केला असून, हा एक माईलस्टोन ठरला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर प्रमुख स्त्रोत आहे. महानगरपालिका हद्दीत 5 लाख 97 हजार 487 मालमत्ता आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात यापैकी सव्वा चार लाख मालमत्ता धारकांनी कराचा भरला आहे. कर संकलन व कर आकारणी विभागाने गतवर्षी 628 कोटींचा कर वसूल केला होता. यंदा कराच्या वसुलीत तब्बल 182 कोटी म्हणजे 35 टक्के अधिक कर वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.

यंदा कर वसुलीसाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करणे, नळ कनेक्शन तोडणे, बड्या थकबाकीदारांची वर्तमान पत्रात नावे प्रसिद्ध करणे, मीम्स सारखी अनोखी स्पर्धा, शहरात वर्दळीचे ठिकाण, मुख्य चौक , रस्ते इ. ठिकाणी होर्डींग्ज व फ्लेक्स द्वारे जाहिरात प्रसिद्धी, पॅम्पलेट वाटप, सोशल मीडियाद्वारे चित्रफीत, जनजागृतीसाठी रिक्षाद्वारे लाऊडस्पिकरवर जिंगलद्वारे जाहिरात प्रसिद्धी, कर संवाद अशा माध्यमातून करदात्या थकबाकीदारांमध्ये वेळोवेळी जनजागृती करण्यात आली.

मालमत्ता कर वसुलीसाठी नागरीकांना मालमत्ता कराची बिल ऑनलाईन तसेच कर भरण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. मालमत्ताधारकांचे विविध घटकांसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन कर सवलत योजना, थकित कर वसुलीसाठी वेळोवेळी घरभेटी देणे, पत्र देणे, जप्तीपूर्व नोटीसा देण्याची कार्यवाही करण्यात आली.

मनपा उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना

स्वयंस्फूर्तीने मालमत्ता नोंदीसाठी ‘माझी मिळकत, माझी आकारणी’ ही योजना कार्यान्वित केल्याने उत्पन्न वाढीस मदत. मालमत्ता करातील विविध सवलत योजनाचा आढावा घेऊन एकसूत्रीपणा व जादाच्या सवलती कमी करून सुलभ सवलत योजनांची अंमलबजावणी धोरण ठरविण्यात आले. हस्तांतर फी वसूलीचे समन्यायी सुधारीत धोरण ठरविण्यात येऊन उत्पन्न वाढीचे दृष्टीने चालू बाजारमुल्यावर आधारीत हस्तांतर फी वसुलीचे धोरण कार्यान्वित केले. त्यामुळेच 810 कोटी कर वसूल करण्यास यश आले असल्याचे सहाय्यक आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.