98 schools of Zilla Parishad have one teacher, four classes are taught by one teacher

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या १०१८ शाळा (1018 school) आहेत. त्या शाळांमध्ये ७६ हजार ९१६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु, शिक्षकांची पदे दिवसेंदिवस रिक्त होत असल्यामुळे कार्यरत शिक्षकांवर त्याचा ताण येत आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून शासनाच्या वतीने शिक्षक भरती घेण्यात आली नाही.

    गोंदिया : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा (Zilla Parishad Education Department) कारभार वाऱ्यावर आहे. शिक्षणाधिकारी (Education Officer) ते शिक्षक सर्वच पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालेला दिसून येत आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे मात्र शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ९८ शाळा एक शिक्षकी (98 schools one teacher) असून चार वर्गांतील विद्यार्थ्यांना एकच शिक्षक ज्ञानदान करत आहेत. प्रत्येक इयत्तेचा अभ्यासक्रम वेगळा असताना एकाच ठिकाणी बसवून एकच शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.

    एकेकाळी जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरून असायच्या. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या शाळांना गळती लागली आहे. शासनाचे झालेले दुर्लक्ष हे देखील त्याला कारणीभूत आहे. शासन जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी विविध अभियान राबवत असले तरी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या गुरुजींचीच पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी शिक्षकच नसल्यामुळे गावातील विद्यार्थी इच्छा नसून देखील खासगी शाळांकडे वळले आहेत.

    जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या १०१८ शाळा (1018 school) आहेत. त्या शाळांमधध्ये ७६ हजार ९१६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु, शिक्षकांची पदे दिवसेंदिवस रिक्त होत असल्यामुळे कार्यरत शिक्षकांवर त्याचा ताण येत आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून शासनाच्या वतीने शिक्षक भरती घेण्यात आली नाही. एकीकडे शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, तर दुसरीकडे मात्र डीएड पात्रता धारकांची मोठी बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे. याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे.

    शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे जिल्ह्यातील ९८ शाळांमध्ये एकच शिक्षक कार्यरत आहे. या शाळांत एकच शिक्षक चार वर्गांतील विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवून शिकवत आहेत. त्यातही विविध प्रशिक्षण आणि इतर शासकीय कामे यामुळे त्यांना इच्छा असून देखील शिकवताना विद्यार्थ्यांना न्याय देता येत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे ९८ शाळांत दोन शिक्षकांच्या पदांना मंजूरी आहे, असे असताना एकच शिक्षक देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) या कारभाराचा लाभ खासगी शाळा घेत असून विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेत खेचून नेत आहेत.

    शिक्षक स्वयंसेवकांची नियुक्ती

    शासनाने शिक्षक भरती राबविली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात शिक्षकांची पदे रिक्त (Vacant posts of teachers) आहेत. त्याचा ताण विभागावर येत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने गावातीलच सुशिक्षित तरूणांना शिक्षक स्वयंसेवक म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येणार आहे.

    – कादर शेख, शिक्षणाधिकारी