सरकारी योजनांद्वारे जमिनी मिळवून देणारी टोळी? चौकशी करण्याची याचिकेतून मागणी

शासकीय योजनेतंर्गत जमिन मिळवून देण्याचे काम या रॅकेटमार्फत होते असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने साधारणतः दीड वर्षांपूर्वी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत अद्याप चौकशी का झाली नाही याचा तपशील मागवून तक्रार नोंदवण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी कऱणारी फौजदारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.

    मुंबई- सरकारी अधिकारी, (Government) व्यावसायिक किंवा मध्यस्थांच्या मदतीने खासगी कंपन्यांना (Private company) विविध सरकारी योजनांद्वारे जमिनी मिळवून देत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतरही त्याबाबत चौकशी झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. शासकीय योजनेतंर्गत जमिन मिळवून देण्याचे काम या रॅकेटमार्फत होते असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने साधारणतः दीड वर्षांपूर्वी जाहीर केले. मात्र त्याबाबत अद्याप चौकशी का झाली नाही याचा तपशील मागवून तक्रार नोंदवण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी कऱणारी फौजदारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यासह दीड वर्षांपूर्वी केलेल्या कार्यवाहीचे पुढे काय झाले ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र आताच याचिकेची प्रत हाती आल्याने त्यावर उत्तर सादर कऱण्यासाठी अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी वेळ मागितला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी ३ जुलै रोजी निश्चित केली. (Government Land Scheme)

    काय आहे प्रकरण
    प्राप्तीकर विभागाने गोपयीन माहितीच्या आधारावर सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्यातील काही व्यावसायिक आणि मध्यस्थांच्या कार्यालयांवर झडती टाकल्या. त्यामध्ये १५ कार्यालये आमि २५ निवासस्थानांचा समावेश होता. त्यातूनच व्यावसायिक किंवा मध्यस्थ, त्यांचे साथीदार आणि सरकारी अधिकारी सांकेतिक भाषेत व्यवहार करीत असल्याचे उघडकीस आले. त्यातून एकूण १ हजार ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. यामध्ये विशिष्ट मंत्रालयात पद मिळवण्यासाठी, कंत्राटदारांनी कामाची बीले मंजूर होण्यासाठी दिलेल्या पैशांचा व्यवहार हाती लागले. शासकीय योजनेतंर्गत जमिन मिळवणे, कंत्राटदारांना मुदतवाढ मिळणे यासाठी व्यावसायिक, उद्योजकांनी मध्यस्थांना पैसे दिल्याचेही समोर आल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ७ ऑक्टोबर २०२१ च्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले होते.

    प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईचे काय झाले?
    प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईचे काय झाले? त्यावरील अधिक तपासासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडे चौकशीसाठी पाठवले का? या रॅकेटमधील सनदी अधिकारी आणि केंद्राच्या किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत आहेत हे प्रसिद्धीपत्रकावरून स्पष्ट होत नसल्याने वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करून तक्रारीवरील कार्यवाही बंद करण्यात आल्याची माहिती एसीबीने नोव्हेंबर २०२२ रोजी माहितीच्या अधिकारार्तंगत केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना दिली. तर प्राप्तीकर विभागाने माहिती देण्यास नकार दिला. हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने तक्रार नोंदवून तपास होणे आवश्यक असल्याने शेवटी न्यायालयात धाव घेतल्याचे वाटेगावकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे तपासयंत्रणेला आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.