शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘या’ तारखेला निघणार मोर्चा; रघुनाथ पाटील यांनी दिली माहिती

शेतकरी संघटनेच्या वतीने २९ फेब्रुवारीला सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले.

    सांगली : केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. पिकांना हमीभाव मिळत नसल्याने पुन्हा कर्जबाजारी बनला आहे. एकीकडे दुष्काळी उपयोजना राबवल्या जात असताना कर्ज वसुलीला स्थगित आहे, मात्र बँका पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटीसा बजावल्या जात आहेत. या विरोधात शेतकरी संघटनेच्या वतीने २९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले.

    पाटील म्हणाले, शेतकऱ्याला विमा कंपनी निवडण्याचा पर्याय देण्यात यावा, सरकारने विमा कंपन्या निश्चित करू नयेत. शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत, बंद पडलेले ऊस कारखाने पुन्हा सुरू करावेत, दोन ऊस कारखान्यांमधील हवाई अंतराची बंधने काढून टाकावी, सर्वांसाठी अफू शेतीचा परवाना द्यावा, जीएम बियाणांच्या वापरावर लादलेले निर्बंध उठवावेत, वन्य प्राणी हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.

    केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या बेदखल ठरवत आहे. त्यामुळे या मोर्चाद्वारे याबाबतचा जाब विचारला जाईल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोर्चामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

    चुकीचा धोरणाचा शेतकऱ्यांना फटका

    पाटील म्हणाले, शेतमालाला आधारभूत किंमत नसल्याने उत्पादन खर्च निघत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या चुकीचा धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पुन्हा शेतकरी कर्जाच्या खाईत अडकला जात आहे, त्यामुळे सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात यावी. बेकायदेशीर कर्ज वसुली तत्काळ थांबवण्यात यावी. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

    जिल्ह्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने जिल्हा टंचाईसदृश जाहीर केला असेल त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र बँका पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सक्तीने वसुली केली जात आहे. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.

    - रघुनाथ पाटील, नेते, शेतकरी संघटना