प्रकल्पग्रस्त विरुद्ध बाहेरच्या कंत्राटदारांत पडली वादाची ठिणगी, शहरातील विकास कामांवरून वाद पेटणार

    नवी मुंबई :  नवी मुंबई (Navi Mumbai )  सारख्या कोस्मोपलिटन शहरात प्रकल्पग्रस्त व बाहेरचे ही दरी अद्याप संपलेली दिसून येत नाही. अनेकदा कोणतेही सामाजिक वाद झाले की यातील भेदभाव अनेकदा दिसून येतात. असे असताना आता हा वाद थेट पालिकेत पोहोचला आहे. नवी मुंबई पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या विकासकामात १० लाखांपर्यंत होणारी सर्व कामे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत अशी मागणी विधान परिषद सदस्य आ. रमेश पाटील यांनी शासनाच्या नगर विकास विभागा केली आहे. त्यास अनुसरून नगर विकास विभागाने पालिकेकडे यावर तपासून सादर करावे असे निर्देश पालिकेला दिले आहेत. यामुळे आता नवी मुंबईत बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले मात्र चार पाच दशके येथे काढलेले कंत्राटदार मात्र संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त विरुद्ध बाहेरचे असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. येत्या निवडणुकीत याबाबत पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

    याबाबत प्रकल्पग्रस्त नसलेल्या नवी मुंबईतील स्थानिक कंत्राटदारांनी स्वतःची संस्था उभारत याविरोधात पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यात संस्थेने प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागणीला विरोध दर्शविला आहे. प्रकल्पग्रस्त नसलेल्या संस्थेने म्हंटले आहे की; प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार यांना १० लाखांच्या खालील कामे देण्यात यावीत अशी मागणी केली गेली आहे.ती चुकीची आहे. गेली चाळीस वर्षे आम्ही सुद्धा नवी मुंबईतील स्थानिक रहिवासी असून, या शहराच्या विकासात आमचासुद्धा सहभागही वारंवार देत असतो परंतु आम्ही कधी अशी कोणतीही मागणी केली नाही. आमदारांनी हे निवेदन देताना काही कायदेशीर बाबी त्यांनी समजून न घेतल्यामुळे त्यांच्याकडून नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाचे दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप या प्रकल्पग्रस्त स्थानिक संघटनेने केला आहे. केंद्र सरकारच्या जीआरचा उल्लेख करत योग्य बाबी पालिकेच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न संघटनेने केला आहे.त्यानुसार शासनामार्फत विकासात्मक कामे सेवा, वस्तुंची खरेदी यावर प्रचंड असा खर्च होत असतो. हे करताना निविदा प्रक्रीयेचा अवलंब केला जातो. ही प्रक्रीया क्लिष्ट, वेळ खाऊ व खर्चीक आहे. निविदा प्रक्रीयेचे महत्व लक्षात घेवुन केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हनन्स कार्यक्रमा अंतर्गत ई-टेंडरिंग हा मिशन मोड प्रकल्प म्हणून घोषित केलेला आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये ई-निविदा बाबतच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ई-निविदा कार्यप्रणालीची अंमलबजावणीमुळे निविदा प्रक्रीयेत पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा येणार असून निकोप स्पर्धेला वाव मिळणार आहे. विविध शासकीय विभागांना इंटरनेटच्या माध्यमातून ई-टेंडरिंग प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र या उद्देशाला १० लाखांच्या आतील कामांच्या आरक्षण मागणीने हरताळ फासला जाणार आहे असे नवी मुंबई स्थानिक ठेकेदार संघटनेने म्हंटले आहे.

    प्रकल्पग्रस्त विरुद्ध बाहेरचे वाद पेटणार ?
    चौकट -:
    मराठा समाजाचे मनोज जरांगे पाटील हे नवी मुंबईत सभा घेणार आहेत.यावेळी प्रकल्पग्रस्त विरहित नवी मुंबई स्थानिक ठेकेदार संघटनेकडून या अन्यायकारक मागणी विरोधात जरांगे पाटील यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राहुल शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य स्तरावर हे प्रकरण उभे राहण्याची शक्यता आहे.

    मग नवी मुंबईला कोस्मोपोलीटन म्हणायचे का?

    चौकट : प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेऊन सिडकोने हे शहर उभारले आहे. सिडकोने अनेक भुखंड विकसित केले तर, अनेक भुखंड नवी मुंबई बाहेरून येऊन उद्योजकांनी विकसित केले. त्यात मुंबई बाहेरील समाज वसला. त्यांनी देखील या शहराच्या विकासात हातभार लावला. या दुहेरी मिलापामुळे नवी मुंबई आधुनिक शहराचा दर्जा लाभला. या नवी मुंबईत भारत वसला आहे असे अभिमानाने म्हंटले जाते. त्यानुसार सिडकोने शहरात वसलेल्या समाजासाठी समाज भवन उभारण्यासाठी भुखंड देखील दिले आहेत. या नवी मुंबईच्या विकासात बाहेरील नागरिकांचा देखील वाटा असल्याचे यातून दिसून येते. असे असताना प्रकल्पग्रस्त विरुद्ध बाहेरचे असा वाद उभा रहाणे म्हणजे या शहराला कोस्मोपलिटन का म्हणण्याचे ? असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

    प्रकल्पग्रस्त नेत्यांची कसोटी

    चौकट : हा वाद वाढण्याची शक्यता असताना निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. लोकसभा व त्यानंतर विधानसभा निवडणुका आहेत. शहरात दोन आमदार प्रकल्पग्रस्त आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून या दोन्ही आमदारांना हा वाद वेळीच सोडवून सामाजिक भेद या शहराच्या भल्यासाठी योग्य नसल्याचे सांगत ही दरी संपवावी लागणार आहे. अन्यथा ही समाजातील दरी वाढीस लागल्यास त्याचे परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसण्याची शक्यता आहे.