A uniform for 300 rupees is a joke Both uniforms will be available on the first day funds of Rs 4 Crores 50 lakh

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, सर्व मागासवर्गीय मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुले पात्र आहेत. दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात.

    गोंदिया : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ७४ हजार ९४५ विद्यार्थ्यंना शाळा सुरू होताच पहिल्याच दिवशी दोन गणवेश मिळणार आहेत. यासाठी राज्य शासनाने ४ कोटी ४९ लाख ६७ हजार रुपये इतका निधी वितरित केला आहे. परंतू, वर्षभरातील महागाईचा वाढता आलेख पाहता एका गणवेशासाठी ३०० रुपये पुरतील काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

    समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, सर्व मागासवर्गीय मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुले पात्र आहेत. दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात. इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दोन संच गणवेशाचे वाटप करण्याचे व या योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निदेश राज्य प्रकल्प संचालकांनी दिले आहेत.

    त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते आठवीचे गणवेशाकरिता पात्र विद्यार्थी ७४ हजार ९४५ विद्यार्थी आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाकरिता ४ कोटी ४९ लाख ६७ हजार रुपयांची मागणी समग्र शिक्षा विभागाने शासनाकडे केली होती. तो निधी समग्र शिक्षा विभागाला वळता करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने गणवेशाचा निधी पंचायत समित्यांना पाठविला. शाळा सुरू होण्याकरिता वेळ शिल्लक आहे. त्यातच निधी धडकल्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मिळणार आहेत. बाजारात कपडे ४० टक्क्यांनी महागले आहेत. अशात शासनाने प्रती गणवेश ३०० रुपये दिले असून एवढ्या कमी पैशांत गणवेश कसा काय तयार होणार, असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे.

    दोन गणवेशासाठी हवेत किमान हजार रुपये

    मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सुरूवातीला दोन गणवेशाकरिता ४०० रुपये निधी मिळत होता. त्यांनंतर या निधीत २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. कोरोनानंतर जनजीवन सुरळीत होत असतानाच महागाईचा फटका सर्वांनाच सहन करावा लागत आहे. यातच इंधन दरात आणि मालवाहतुकीमध्ये तसेच, कापड निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती, जीएसटी दर वाढल्याने कपड्यांच्या किमती ४० टक्के महाग झाल्या. गणवेशासाठी मिळणारा ६०० रुपयांचा निधी तोकडा असून वाढत्या महागाईदरानुसार दोन गणवेशासाठी किमान एक हजार रुपये निधी अपेक्षित आहे. परंतु, या बाबीकडे लोकप्रतिनिधी आणि शासनाचे दुर्लक्ष आहे.