राज्य मागासवर्ग आयोग अन् शिंदे समिती बरखास्त करा, भुजबळांची मागणी; बैठकीत नेमकं काय घडलं?

मुंबईत भुजबळ यांच्या उपस्थितीत विविध ओबीसी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भुजबळांनी बैठकीतील निर्णय आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका स्पष्ट केली.

    मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजातील सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी या संदर्भात आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी सर्वांनीच सरकारच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. छगन भुजबळ यांनीही या प्रकरणी संताप व्यक्त केला असून राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समितीच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.

    छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?

    “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आमचा विरोध नव्हता. मात्र आमच्या भटक्या विमुक्त लेकरांचा घास काढून घेतला जातोय, त्यांचा संताप आहे. आम्हाला २७ टक्के आरक्षण जाहीर झालं. ते पूर्ण मिळालेलं नाही. ओबीसीला धक्का लावणार नाही, असं म्हणता आणि बॅक डोरने इंट्री केली. आमच्या लेकरांच्या तोंडचा घास पळवला जातोय,” असे छगन भुजबळ म्हणाले.

    “मराठा बांधव आता कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीत सामील होणार आहेत. ओबीसी आयोग हा मराठा आयोग झाला. मागासवर्ग आयोगात कोणत्या जातीशी संबंधित नसलेला व्यक्ती समितीत नसावा, पण न्यायमुर्ती सुप्रे हे सगळ्या समितीवर आहेत. असे म्हणत वेगळ आरक्षणासोबत कुणबी प्रमाणपत्र देऊन डबल आरक्षण देताय,” असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.

    बैठकीत हे ठराव संमत..

    “बैठकीत बऱ्याच विषयांवर चर्चा झाली. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सगेसोयरे काढलेला मसुदा रद्द करण्यात यावा, शिंदे समिती असंवैधानिक, कुणबी प्रमाणपत्राला स्थगित देण्यात यावी आणि राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, हे तीन ठराव संमत करण्यात आल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. तसेच १६ फेब्रुवारीपर्यंत आम्ही लाखोंनी हरकती दाखल करणार असून ३ फेब्रुवारी रोजी नगरला ओबीसी मेळावा आयोजित केला आहे, त्यात सहभागी व्हा” असे आवाहनही भुजबळांनी केले.