आरोपी अनिल जयसिंघानीची बंधूसह उच्च न्यायालयात धाव; अटक बेकायदा असल्याचा याचिकेत दावा; सोमवारी सुनावणी

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या (Dy CM Devendra Fadnavis) पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांनी केलेल्या खंडणीच्या तक्रारीप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी आणि त्याचा भाऊ निर्मल यांनी अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या (Dy CM Devendra Fadnavis) पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांनी केलेल्या खंडणीच्या तक्रारीप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी आणि त्याचा भाऊ निर्मल यांनी अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करून आपल्याविरोधातील गुन्हा हा राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह आपली अटक बेकायदा ठरवून याचिका निकाली निघेपर्यंत आपली अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याची मागणी जयसिंघानी बंधूंनी केली.

अमृता फडणवीस यांच्याकडून १० कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी २० मार्च रोजी अनिल आणि त्याची मुलगी अनिक्षा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. जयसिंघानी बंधुच्या याचिकेनुसार, गुजरात पोलिसांनी त्यांना १९ मार्च रोजी रात्री ११.४५ वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेण्यात आले. अहमदाबाद येथे त्यांच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडून त्यांची ट्रान्झिट कोठडी न मागता घेणे अपेक्षित होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी तसे न करता ताब्यात घेण्याच्या ३६ तासांनी सत्र न्यायालयात कोठडीसाठी न्यायालयात हजर केले. कायद्यानुसार ही वेळ २४ तासांची आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

तसेच प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) आपले नाव नसून आपण तपासात सहकार्य करत असल्याचा दावाही जयसिंघानीने केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ आणि ४१ए अंतर्गत नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळेच आपली अटक बेकायदा ठरत असल्याचे जयसिंघानी बंधुंनी याचिकेत म्हटले आहे.

तसेच सत्र न्यायालयाचा पोलीस कोठडी सुनावण्याचा आदेश बेकायदा आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे ठरवून तो रद्द करण्याची मागणी जयसिंघानी बंधूंनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर २७ मार्च रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.