कुणबी नोंद न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षणासाठी कायदा ; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

‘कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) आणि केंद्र सरकारची लोकसंख्या सर्वेक्षण करणारी संस्था यांच्या माध्यमातून आणि महसूल विभागाच्या सहकार्यातून राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येईल.

    पुणे : ‘कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) आणि केंद्र सरकारची लोकसंख्या सर्वेक्षण करणारी संस्था यांच्या माध्यमातून आणि महसूल विभागाच्या सहकार्यातून राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येईल. या तिन्ही संस्था सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून सरकारला सूचना करतील. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला जाईल,’ अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

    राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यांच्या वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाला पाटील यांनी गुरुवारी भेट दिली. यावेळी पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी सापडणार नाहीत, त्या मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करणे. म्हणूनच हे सर्वेक्षण केले जाईल.’

    एका दिवसात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व महसूल यंत्रणेचे सहकार्य घेण्यात येईल. तसेच, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास आहे, हे का मान्य केले नाही’, याचा देखील अभ्यास केला जाईल. कुणबी नोंदीसंदर्भात १९६७ चा कायदा आहे. या कायद्यात २००४, २०१२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो कायदा काही नव्याने केलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

    कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंद कशा शोधायच्या, कुणबी प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, याची प्रक्रिया मोठी आहे. यात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही हमीपत्र द्यावे लागते. त्यामुळे नोंदणी नसताना खोटे कुणबी,