अदानी पोर्टचे काम ठप्प…

आंदोलनामुळे आगरदांडा येथील काम ठप्प झाल्याने येथे विकास कधी होणार हा प्रश्न स्थानिक लोकांना सतावत आहे. आंदोलने होऊन जातात, परंतु विकास कायमचा खोळंबला, तर स्थानिकांना नोकऱ्या व अन्य बाबीचे फायदे कधी मिळणार, हा प्रश्न येथील लोकांना पडला आहे.

    रायगड : मुरुड जंजिरा, राजपुरी, एकदरा व दिघी येथील मच्छीमार लोकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. दिघी पोर्टच्या कामामुळे जाळी फाटणे व अन्य स्वरूपाचे नुकसान होत असल्याची कैफियत मांडली. अशा आंदोलनामुळे आगरदांडा युनिट विकासाचे काम ठप्प असून भविष्यात हे काम सुरु होणार की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध आंदोलनाचा परिणाम दिघी पोर्ट विकासावर झाल्याचे दिसून येत आहे. श्रीवर्धन दिघी येथे काम सुरु आहे, परंतु आगरदांडा विकासाचे काम बंद असल्याने या बंदराच्या विकासाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

    आंदोलनामुळे आगरदांडा येथील काम ठप्प झाल्याने येथे विकास कधी होणार हा प्रश्न स्थानिक लोकांना सतावत आहे. आंदोलने होऊन जातात, परंतु विकास कायमचा खोळंबला, तर स्थानिकांना नोकऱ्या व अन्य बाबीचे फायदे कधी मिळणार, हा प्रश्न येथील लोकांना पडला आहे.

    ३५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक

    मुरुड तालुक्यातील आगरदांडा परिसरात अदानी पोर्ट विकासाचे काम जोरदार सुरु होते. सुमारे ३५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले व एक आंतराष्ट्रीय बंदर म्हणून विकसित होणारे दिघी पोर्ट लिमिटेडकडे मोठ्या अपेक्षेने पहिले जात आहे. या बंदरासाठी १६०० एकर जमीन आगरदांडा व दिघी परिसरातील घेण्यात आलेली आहे. राजपुरी खाडीतील या बंदराचा विकास आणि त्यानंतर कारभार चालविण्यासाठी ५० वर्षाची सवलत केंद्र सरकारने दिलेली आहे. हे बंदर फ्रेट काॅरिडोरचाही एक भाग असून ते लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावे यासाठी बंदर विभागाचे प्रयत्न आहेत. हे बंदर विकसित झाल्यास स्थानिक तरुणांना मटेरिअल मॅनेजमेंट, मर्च॔ट नेव्ही, मरिन फिटर, डिझेल मेकॅनिकल, क्रेन ट्रेनर, फायर अँड सेफटी अशा पदावर नोकऱ्या मिळणार होत्या.

    १५ कोटी जुनी थकबाकी

    अदानी ग्रुपने बंदराचा ताबा घेताच सर्वप्रथम ते आता आगरदांडा बंदराच्या विकासाकडे लक्ष देणार होते. तशी कार्यवाही त्यांच्याकडून सुरु झाली होती, परंतु थकीत रक्कम आडवी आल्याने या बंदरात कोणतेही काम होऊ शकलेले नाही. स्थानिक लोकांनी आगरदांडा येथील बंदर विकासासाठी मातीचा भराव टाकणे, दगडाचे भराव टाकणे, जेट्टी उभी करणे, बंदर विकासासाठी आलेल्या अधिकारी वर्गाला वाहने पुरविणे आदी स्वरूपाची कामे केली होती. या बंदराची जुनी थकबाकी रक्कम १५ कोटीच्या घरात होती. स्थानिक लोकांची जुनी थकबाकी रक्कम मिळण्यासाठी आमदार महेंद्र दळवी यांनी ५ मार्च रोजी कंपनी व्यवस्थापनावर मोठा मोर्चा नेला.

    व्यवस्थापनावर कार्यवाही नाही

    कंपनी व्यवस्थपनाने लोकांची फसवणूक केली म्हणून कंपनी व्यवस्थापनातील लोकांविरोधात भादंवि कलम ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. याबाबतचे निवेदन पोलीस निरीक्षक नितीन गवारे याना देण्यात आले होते, परंतु आजतागायत कंपनी व्यवस्थापनावर कोणतीही कार्यवाही अथवा गुन्हा दाखल झालेला नाही. हा मोर्चा खूप मोठा होता. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापन खूप घाबरले होते. त्यांनी या मोर्चानंतर आगरदांडा येथील कामच बंद केले व सर्व अधिकारी दिघी येथून काम करीत आहेत.