पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी अदानी समुहाने दाखविली आहे. सदर रक्कम एका टप्प्यात उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नसल्याने अदानी समुहाकडून तसा प्रस्ताव दिला गेला आहे.
पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी अदानी समुहाने दाखविली आहे. सदर रक्कम एका टप्प्यात उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नसल्याने अदानी समुहाकडून तसा प्रस्ताव दिला गेला आहे.
राज्य सरकार त्या निधीच्या माध्यमातून भूसंपादन करू शकते. या संदर्भातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र लवकरच बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी. पुरंदर विमानतळाचा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यात मार्गी लागलेला तुम्हाला लागलेला दिसेल, असा विश्‍वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हा भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारी देखील पूर्ण झाली. केवळ भूसंपादनासाठीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. त्यानंतर निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता. केंद्र सरकारकडून त्या देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.
दरम्यान राज्यात सत्ता बदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकतेच पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरासाठी विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.
उद्योग मंत्री सामंत यांनी पत्रकार संघ कार्यालयास भेट दिली. त्यावेळी नियोजित पुरंदर विमानतळासंदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले,‘‘ विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहे. जागेचे भूसंपादन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी की एमआयडीसी यांनी करावयाचा यावर देखील चर्चा सुरू आहे. भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम अदानी समुहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीतून भूसंपादन करेल. सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जपानच्या दौऱ्यावर आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमची एकत्रित बैठक होणार आहे. त्यामध्ये सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल. येत्या दोन महिन्यात हा प्रश्‍न मार्गी लागलेला असेल.
Loading ...